उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने प्रस्ट पारेका छन्।
ग्याँस बिक्रेता महासङ्घ नेपालको सातौँ वार्षिक साधारणसभा तथा चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शिनबार सम्बोधन गर्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले आयातको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने बताए।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा हुँदा छिमेकी मुलुक भारतले युद्ध हारेको तथ्य पेश गर्दै उनले नेपाल आयल निगमको विकल्पमा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयातको जिम्मा लगाउन नसकिने जिकिर गरे। “पेट्रोलियम अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, यसको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ”, उनले भने ।
ग्याँस बिक्रेतालाई व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा परेको अप्ठ्यारा हल गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न आग्रह गरे। “भर्खरै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ, कतिपयले अब वर्तमान सरकार रहँदैन भनेका छन् तर नेपालको राजनीति पुस ४ गतेको अवस्थामा पुगेको छ”, उनले भने, “सरकार परिवर्तन भएर निजी क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन कि भनेर आशङ्का नगर्नुस्, यही सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्छ।” वर्तमान सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले 0केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै मुलुकको समृद्धिको नेतृत्व गर्ने जिकिर गरे।
कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशन सुशील भट्टराईले ग्यास बिक्रेताले आफूहरुको मुनाफा कमी भइरहेको बताइरहँदा बिक्रीस्थललाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले आपसी छलफलका माध्यमबाट व्यवसायीका मुनाफा निर्धारण गर्न सकिने पनि बताए।
महासङ्घका अध्यक्ष महेश्वरकुमार श्रेष्ठले बिक्रेताको हकहित र अधिकारका लागि महासङ्घ सदैव लागिपरेको बताए। महाधिवेशनले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।
