प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरेपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ३२ पदाधिकारीको पद संकटमा परेको छ ।

संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये जम्मा ३ जनाको सिफारिस र संसदीय सुनुवाईबिनै नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूलाई अदालतको फैसलाले थप आलोचित बनाएको हो । संकट वा आलोचना मात्रै होइन, संविधानतः उनीहरूको पद खारेज भएको कतिपयको भनाइ छ ।

 

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उहाँहरूको नियुक्ति बदर भइसकेको अवस्था हो, संविधान र अदालतलाई नै मान्दिन भन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।’

सुनुवाई बिनाको असंवैधानिक नियुक्ति

संविधानले सुनुवाई बिना संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको भन्दै २१ म्ााघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ ।