काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भइसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिएका कारण मुलुकको राजनीति यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ ।
आफूलाई आफ्नै पार्टीका केही नेताले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भन्दै त्यसलाई बदर गरिदियो ।
संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु ‘असंवैधानिक’ भएको फैसला गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफैले विघटनको सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभामा ‘फेस सेभिङ’ को प्रयास गर्नुपर्ने छ ।
असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिक शास्त्रका ज्ञाता बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीका निकट सहयोगीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने प्रष्ट पारिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय प्रक्रिया सामना गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।
