संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै खारेज हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले ५ पुसदेखि नै प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने उनीहरूको तर्क छ । सुनुवाइ गर्न संसदीय समितिलाई ४५ दिन म्याद हुन्छ, तर संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र पुगेकै दिन ५ पुसमा संसद् विघटन गरिएको थियो ।