सर्वाेच्च अदालतले विघटित प्रनिनिधिसभाको पुनर्स्थापनासँगै नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय प्रणाली कस्तो हो भनी परिभाषितसमेत गरेको छ ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा दलहरुबीच शासकीय प्रणालीबारे निकै गहन र चर्काे बहस भएको थियो । विशेषतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने भन्नेमा दलहरुका आ-आफ्नै अडान थिए ।
२०४७ सालपछि संसदीय व्यवस्थामा देखिएको अनेकौ विकृतिका कारण कुनै न कुनै ढंगले यसलाई नयाँ संविधानले सम्वोधन गर्नुपर्नेमा सबै राजनीतिक दलहरु एकमत थिए । अन्ततः दलहरुबीच संसदीय प्रणाली नै अपनाउने तर २०४७ सालपछि संसदीय प्रणालीमा देखिएका केही विकृति अन्त्य गर्न संविधानमा नयाँ प्रावधान राख्ने सहमति भयो ।
केही नयाँ व्यवस्थासहित अपनाइएको यो व्यवस्थालाई परम्परात संसदीय व्यवस्था होइन, सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको रुपमा लिइयो । नयाँ व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितमा अंकुश लगायो । यति मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
तर संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी भने तीन वर्षसम्म पनि आएन । त्यसैले नेपालले अपनाएको शासकीय प्रणालीबारे संवैधानिक व्याख्या पनि भएको थिएन ।
मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना मात्र गरेन, शासकीय प्रणालीको समेत स्पष्ट रुपमा ब्याख्या गरेको छ जसले नेपालको राजनीतिमा दुरगामी असर गर्नेछ । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन् ।’
