प्रा. कृष्ण पोखरेल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासतिर केन्द्रित छ। त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदक पक्ष र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ पक्षको बहस मात्र होइन, एमिकस क्युरीका सदस्यले पनि आफ्नो राय प्रस्तुत गरिसकेका छन्। अदालतले दिने फैसला आउन अब धेरै समय पर्खिनु नपर्ला। किनकि, बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीशले छिट्टै फैसला आउने संकेत गरिसकेका छन्।
अदालतबाट संसद् विघटन सदर भयो भने मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्ला। तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेगरी फैसला आयो भने त्यसपछिको राजनीतिक कोर्स कता मोडिएला ? धेरैको चासोको विषय यही देखिन्छ यतिबेला। किनकि, नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहले पुनर्स्थापित संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आकलन सर्वत्र देखिन्छ। र, नेकपाकै प्रधानमन्त्री ओली समूहले पनि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ।
तथापि, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भने पहिलो राजनीतिक एजेन्डा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध हुन सक्छ। पुनर्स्थापनापछिको ‘नर्मल पोलिटिकल कोर्स’ भनेको प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु हुनेछ। तर, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओली पक्षका वकिलहरूले अदालतमा बहसका क्रममा भनिसकेका छन्- ‘पुनर्स्थापनापछि संसद् बैठक नबोलाउन सक्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित छ।’
