घरदेशमा होस् या परदेशमा, केही दिनयता नेपालको राष्ट्रपति पद लिङ्गीय कोणबाट चर्चामा छ। एकथरि भनिरहेका छन्, ‘राष्ट्रपति पदको लिंग हुदैन, त्यस पदमा बस्ने व्यक्तिको मात्र लिंग हुन्छ, त्यसैले यो पदलाई लिंगिय कोणबाट हेर्नु हुदैन।‘ तर, अर्कोथरि त्यो मान्न तयार छैनन्, उनीहरूको तर्क छ, ‘अहिले राष्ट्रपति महिला भएकीले उनलाई जोडेर प्रश्न उठ्दा महिला हिंसा मात्र हैन, राष्ट्रपति पदको मानमण्डनसमेत भएको छ।‘

दोस्रोथरि मतको नेता खड्गप्रसाद त अझ एक कदम अगाडि बढेर राष्ट्रपतिमाथिको प्रहार गणतन्त्रमाथिको प्रहार भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दैआएका छन्। जबकि यसअघिका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमाथि खड्गप्रसादले चुट्किला र व्यङ्गमार्फत् ताना मारेका अनेकौ सामग्री भेटिन्छन्। विद्यादेवी हुँदा गणतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने तर रामवरण हुँदा कसैसँग जोड्नु नपर्ने ? यो प्रश्न पहिलोथरिले खड्गप्रसादतिरै तेर्स्याएका पनि हुन्, तर वाकपटु खड्गप्रसादले त्यसको उत्तर दिएका छैनन, न उनका ‘साइबर सेना’का सेनापतिहरू नै जाँगर चलाइरहेका छन्।

यो पंक्तिकार हिजोका राजामाथि पनि सडक र पत्रिकामा प्रश्न उठाउने एक भुँइमान्छे हो। त्यसैले आज जो कोही भए पनि राष्ट्रप्रमुखका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाउँनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। उसको सामान्य मत छ, पदको गरीमा त्यो पदमा पुग्ने मान्छेले राख्नुपर्छ, अन्यथा त्यो मान्छेका बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ, त्यो पदमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। अहिले विद्यादेवीका काम कारबाहीलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेको छ, उनी आसिन राष्ट्रपति पदमाथि प्रश्न उठेको छ।

एकपटक हैन, पटक-पटक प्रश्न उठेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी हो, राष्ट्रपतिले ज्यानमारा र महिला पीडकलाई दिएको आममाफी र कैदमुक्ति। त्यो पनि प्रजातन्त्र दिवशका नाममा। राष्ट्रपतिले ज्यानमारालगायतलाई दिएको आममाफी र जेलमुक्तिको प्रसंग कुनै अरू नै आलेखमा गरौला, यसपटक भने महिला पीडकलाई दिएको आममाफी र जेलमुक्तिमाथि चर्चा गरौं । किनकि, यतिबेला नेपालको राष्ट्रपति पद मात्र हैन, त्यस पदमा रहेको व्यक्तिका बारेमा लिंगीय कोणबाट प्रश्न उठाउन पाउँने कि नपाउने भन्ने पनि बहस सुरू भएको छ।

यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवीले बहुविवाहमा सजाय पाएका एक जनालाई आममाफी र ८४ जनालाई जेलमुक्ति दिएर ८५ जना महिला हिंसा गर्ने अपराधीलाई अभयदान दिएकी छिन्।

को हुन् आममाफी पाउँने महिला पीडक ?
नेपालकी महिला राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाउँने भाग्यमानी महिला पीडक हुन्, दिलिपकुमार साह। उनी सिराहा–४ (क) का एमाले सांसद हुन्। खड्गप्रसादका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठकै जिल्ला सिराहाका सांसद, त्यो पनि खड्गप्रसाद गुटकै।  

बहुविवाह गरेका साहविरूद्ध उनकी श्रीमती संगीतादेवी यादवले मुद्दा दायर गरिन्। जिल्ला अदालत धनुषाले एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनायो। त्यस फैसला विरूद्ध उनी उच्च अदालत गए। उच्च अदालतले पनि त्यही फैसला सदर गर्यो। फैसला ०७२ जेठ ३ मा भएको हो। तर, उनी फरार छन्, एक दिन पनि जेल बसेका छैनन्। तर, उनै महिला पीडक सांसदलाई महिला राष्ट्रपति विद्यादेवीले आममाफी दिएकी हुन्। आममाफी भनेको सजायको अभिलेखसमेत कट्टा हुने गरी दिइने कानूनी अभयदान हो।

श्रीमतीमाथि सौता हालेर महिला हिंसा गर्ने साहले यो अभयदान यसकारणले पाए कि उनी खड्गप्रसादका अनुयायी हुन्।

नेपालकी पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवीले यसपटकको प्रजातन्त्र दिवशमा बहुविवाह गर्ने १ अपराधीलाई आममाफी र ८४ अपराधीलाई  जेलमुक्ति दिइन्।  अदालतले दोषी ठहराएर सजाय दिएका यस्ता अपराधीलाई महिला राष्ट्रपतिबाटै आममाफी मिल्छ, जेलमुक्ति मिल्छ भने त्यो पदमा महिला छिन् भनेर लिंगीय दृष्टिकोणले राहत दिनुको कुनै तुक होला र ? 

बहुविवाह गर्ने ८४ जना जेलमुक्त
महिला राष्ट्रपतिबाट महिला हिंसा गर्ने सांसदलाई मात्र अभयदान मिलेको हैन, बहुववाहमा सजाय पाएका ८४ जना पनि जेलमुक्त भएका छन्। त्यसमा पनि आधा सजाय नकाटेकै अधिकांश छन्। अपवादलाई छोडेर ती सबै खड्गप्रसादका अनुयायी भएर वा अनुयायीका अनुयायी भए बापत छुटेका हुन्। 

महिला राष्ट्रपतिबाटै यसपटकको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवशमा कम्तीमा पनि ८५ जना महिलाहिंसकले उन्मुक्ति पाए।

यो तथ्याङक हो, मिथ्याङ्क हैन । भनाइ नै छ हजार तर्कभन्दा एउटा तथ्य बलावान हुन्छ। सत्य चाँहि आफू उभिएको धरातलका आधारमा मानिसले तर्कका बलमा बनाउन सक्छ। तर, त्यो उसको धारणा मात्र हुन्छ, त्यसले तथ्यलाई बदल्न सक्दैन। 

अब यसमा कानुनको कुरा उठाइएला, संवैधानिक राष्ट्रपतिको सिमीतताको सन्दर्भ जोडिएला तर यी सबै छुट लिनका लागि गरिने निम्छरा तर्क मात्र हुन्।  संविधानले त दिदै नदिएको काम कारबाही हुने देशमा विचरा कानुनको त के कुरा गराइ भयो र ?

अब प्रश्न उठ्छ, बहुविवाह जस्तो महिला हिंसा गर्ने कसुरदार जसलाई अदालतले दोषी ठहराएर सजाय दिएको हो, त्यस्ता अपराधीलाई महिला राष्ट्रपतिबाटै आममाफी मिल्छ, जेलमुक्ति मिल्छ भने त्यो पदबाट महिलामाथि न्याय भयो ? अब त्यो पदमा महिला छिन् भनेर लिंगीय दृष्टिकोणले राहत दिनुको कुनै तुक भयो ?

जब राष्ट्रपति पदमा रहेकी विद्यादेवीबाट यस्तो कामकारबाही हुन्छ भने प्रश्न त उठ्छ नै। प्रश्न उनीमाथि उठ्छ, उनी त्यो पदीय हैसियतमा रहेर गरेको क्रियाकलाप भएकाले त्यो पदमाथि पनि प्रश्न उठ्छ।

यो प्रश्न विवेक भएका हरेक नेपालीले उठाउनु पर्छ। घरदेशमा मात्र हैन, परदेशमा पनि उठाउनुपर्छ। कसैले यस्तो प्रश्न उठाउन पाइदैन भन्छ या त्यसको पक्षमा तर्क गर्छ भने त्यो सामान्य (नर्मल) मानिस हैन, असामान्य (एब्नर्मल) मानिस हो।