आफ्नो देश विकास निर्माणले भरिपूर्ण होओस्। आधारभूत सेवासुविधा सहज रुपमा उपलब्ध होओस्। हरेक देशका आम नागरिकमा हुने स्वाभाविक चाहना हो यो। शदियौंसम्म दासत्वको भूमरीमा रुमल्लिएर बल्लतल्ल उम्किएको नेपाली समाजले विकासको स्वाद चाख्न पर्खिएको धेरै भइसक्यो।
वि.सं.२००७ सालको क्रान्ति होस् या २०४६ सालको जन-आन्दोलन, स्वतन्त्रता र आमूल परिवर्तनकै निम्ति जनता आन्दोलित भएका हुन्। तथापि जनताको चाहना अनुरुपको शासन ब्यवस्था स्थापित हुन सकेन। त्यसकै फलस्वरुप नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व जस्तो हिंसात्मक परिस्थिति भोग्नुपर्यो र फेरि २०६२/६३ सालमा पुन: एकपटक ज्यानको बाजी राखेर अर्को जन-आन्दोलनमा होमिनुपर्यो।
तानाशाहहरुविरुद्ध पटक-पटकको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट ब्यवस्था परिवर्तन भएर लोकतन्त्र स्थापना त गरियो तर अझै विकासले गति लिन भने सकेको छैन। लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् विकास निर्माणका कामले लय समात्नुपर्ने हो तर त्यसो नभई सरकारी कार्य अन्तै बरालिइरहेको छ। यसो हुनुको मूल कारण सत्तामा पुगेकाहरुको निजी लाभ केन्द्रित आचरण नै हो।
अकूत आर्जन गर्ने दूषित मानसिकताले नेतृत्व तहका वर्तमान पुस्तालाई नराम्ररी गाँजेको छ। त्यसैले अधिकांश लिडरहरु भ्रष्टाचारजस्तो पापबाट अछुतो रहन नसकिरहेको अवस्था छ। नेतृत्व तह नै भ्रष्ट स्वभावको भएपछि मातहतका अंग तथा आसेपासेहरु त्यसैतर्फ दुरुत्साहित हुने नै भए। नियुक्ति र पदस्थापन पनि त्यही खाले हुने नै भए।
खासगरी पूँजी निर्माणमा राज्य चुकेको छ। पूँजी निर्माणका दीर्घकालीन बाटोहरु पहिल्याएर त्यसलाई संस्थागत गर्न नसकेको अवस्था छ। सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न आर्थिक सबलीकरण अपरिहार्य शर्त हो। नागरिकले जीवनयापनका निम्ति अर्थोपार्जनको नियमित स्रोत प्राप्त गरेपछि सरकारलाई अन्य पाटोहरुमा काम गर्ने फुर्सद मिल्छ। नागरिकका लागि नियमित आय आर्जनको बाटो पहिल्याइदिनु राज्यको दायित्व हो।
जनतालाई जीविकोपार्जनका सरल माध्यमहरु उपलब्ध गराएपछि मात्र राज्यले राष्ट्रिय आयका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्छ। जनस्तरमा आधारभूत सेवासुविधाको व्यवस्थापनबेगर अन्य विकासे कार्यक्रमहरु सहज रुपमा अघि बढ्न कठिन हुन्छ। आम नागरिकका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, शुद्ध पिउने पानीको उपलब्धता, खाद्यान्न एवम् आवास, सुरक्षा इत्यादिको ग्यारेन्टी समृद्धि यात्राको प्रस्थानबिन्दु हो। हामी त्यहीँनिर अड्केका छौं।
हामी र दिगो विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्ने बिन्दुबीचको फासला फराकिलो छ। अहिलेसम्म उन्नतिपथको यात्रा थालनी ठीक ढंगले गर्न सकेका छैनौं। आजसम्म प्राय:जसो नजरिया विकास-निर्माण हुनेगरेको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि थामथुमे विकासका काम गरिंदैआएकाले अनिवार्य काम थाँती रहँदै आएका छन्।
इतिहासकै बलियो भनिएको वर्तमान सरकारले पनि आधारभूत विकासनिर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सकेको छैन। व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सो अनुरुपको पाठ्यक्रम बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति निर्माणमा लागेको देखिँदैन।
भूगोल र जनघनत्वको आधारमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वित्तीय संस्थाहरु स्थापना हुन सकेका छैनन्। विद्यालय छ, शिक्षक छैनन्। पुस्तकालय छैन। पुस्तकालय छ, पुस्तक छैनन् । शैक्षिकसत्र सुरु भइसक्छ, किताब पाइँदैन। जेनतेन पढे पनि आजको सरकारी शिक्षाले आजीविकामा कुनै भर दिँदैन भन्दा फरक पर्दैन। पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयप्रतिको घट्दो आकर्षणको एउटै कारण गुणस्तर नै हो।
त्यसैले विकल्पको खोजीमा महंगो शुल्क तिरेर बालबच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाउन अभिभावकहरु बाध्य भइरहेका छन् तर त्यहाँ पनि गुणस्तरको कुनै ग्यारेन्टी छैन। अधिकांश निजी विद्यालयहरुमा शिक्षक/शिक्षिकाहरुले पढेको पाठ्यक्रम, शैली र माध्यम आदि उनीहरुले शिक्षण गर्ने ठाउँमा फरक हुनजान्छ। तालिमको नाममा केही दिनको अभिमुखीकरण र गोष्ठी पर्याप्त हुन सक्दैन।
शिक्षकहरुमा पेशागत दक्षताको अभाव र अव्यावहारिक पाठ्यक्रमका कारण शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ भन्दा अतियुक्ति नहोला। समुचित पाठ्यक्रम, असल शैक्षिक प्रणाली, दक्ष जनशक्ति निर्माण अपरिहार्य छ। यो राज्यको कर्तव्य हो। शुल्क तिरेपछि कमसेकम गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। राज्यले नियमन गर्नुपर्छ। अब पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न नसके विश्व श्रम बजारमा हाम्रा डिग्रीहरु अनुपयोगी बनिरहने छन्।
स्वास्थ्य र सुरक्षाक्षेत्र उत्तिकै कमजोर छ। भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी जाँदैनन्। झाडापखालाजस्तो सामान्य रोगबाट ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। उचित प्रसुति सेवाको अभावमा कैयौं महिला तथा नवजात शिशुहरुको ज्यान गइरहेको छ।
दिनानुदिन हत्या, बलात्कार, अपहरणजस्ता अपराधिक गतिविधि पनि व्याप्त छ। जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। तसर्थ पहुँचको खेल अन्त्य गर्नुपर्छ। कर्मचारीहरुलाई पेशागत जिम्मेवारीमा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। राज्यबाट वास्तविक नियमन हुनुपर्छ।
राज्य सञ्चालन तहमा पुगेकाहरु बडा–बडा भाषण गर्नमै समय बर्बाद गरिरहेका छन्। हवाइजहाज अवतरण गर्ने सडक बनाउँछु भन्छन्। नदीमा पानीजहाज चलाउँछु भन्छन्। हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्छु भन्छन्। घरघरमा ग्याँस पाइप पुर्याउँछु भन्छन्। मोनोरेल चढेर मिलिक्कै गन्तव्यमा पुग्ने स्वादिला गफ गर्छन् तर हवाइजहाजले अवतरण सडकमा गर्ने होइन। जहाज अवतरण गर्ने सडक चाहिएको पनि होइन।
गाउँगाउँ त परै जावस् कतिपय जिल्लाहरु सडकले छोएकोसम्म छैन। हामीलाई गाडी गुड्ने सडक चाहिएको छ। हावाबाट बिजुली किन ननिकाल्ने तर पहिले खेर गइरहेको जलस्रोतको उपयोग गरौं। पूँजी निर्माणले गति लिँदै जाँदा घरघरमा ग्याँस पाइप पनि पुर्याउला तर तत्काललाई सहुलियत मूल्यमा ग्याँस सिलिण्डरको सुलभ्यता सुनिश्चित होस्।
गरिब किसानको उखु अर्बपति उद्योगीले सित्तैं खाइदिने प्रवृत्ति अन्त्य होस्। दुई/चार थान हाते ट्रयाक्टर ऋणमा दिएर कृषि क्रान्ति गरें भन्दै आफ्नो विज्ञापन गर्ने कुरूप चलन बन्द हुनुपर्छ। बारीको तोरी बेचेर तेल आयात गर्ने परिस्थिति फेरिनुपर्छ। खेतको धान बेचेर चामल आयात गर्ने जालसाजीबाट मुक्त हुनुपर्छ। आफ्ना खोलामा ढल बगाएर पानीका बोतल आयात गर्ने घनचक्करबाट उम्कनुपर्छ।
भएका सीमित पुँजीको उपयुक्त परिचालन नहुँदा हाम्रा स-साना समस्या पनि ज्यूँका त्यूँ रहेको छ। जनताले तिरेको कर र विदेशिएका युवाले परदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिटेन्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुँदा आर्थिक उन्नयन हुन पाएको छैन। अनुकूल वातावरण र गाइडलाइन राज्यले नबनाउँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुले उद्यम गर्न सकेका छैनन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि फेरि स्वदेशमा बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ तर हाम्रो सरकार अलि–अलि भएको पैसाले पनि टोलैपिच्छे जस्तो 'भ्यू टावर' ठड्याउनेतिर व्यस्त छ। 'भ्यू टावर' आधारभूत आवश्यकता होइन। त्यहाँ चढेर के हेर्ने ? जनताको बिल्लिबाठ, खोलाले बगाउँदैगरेको बस्ती, तुइनमा झुण्डिदै गरेका स्कूलेनानीहरू कि बलात्कारको दृष्य हेर्ने ? पहिले हेर्नलायक चिज पो बनाउनुपर्यो त ?
त्योभन्दा पनि असुहाउँदो त के भने सरकार आफैं हप्तैपिछे सभा, जुलुस आयोजना गरेर धेरैभन्दा धेरै मान्छे बटुलेर बहादुरी देखाउनेजस्तो अनावश्यक कार्यमा उद्धत छ। जनसेवाका काममा व्यस्त हुनुपर्ने सरकारका ठेकेदारहरु मान्छे बटुलेर विरोधीलाई गालीगलौज र हँस्यौली-ठट्यौली गर्दै समय खेर फालिरहेका छन्।
भूमि समस्या जस्तो संवेदनशील विषय गिजोल्न लागिरहेको छ। यो काम संसद्बिनाको सरकारले गर्नु उचित होइन। यस हतारोबाट समस्या सुल्झिनेभन्दा पनि बल्झिने चाहिँ निश्चितप्राय: छ। बुटवलको सभामा दुई लाख मान्छे ल्यायौं भनेर गर्व गर्दै प्रधानमन्त्री आफैंले भनेको सुनियो। दुई लाख मान्छेका लागि दुई छाक खानामा मात्र प्रतिछाक एक सयले हिसाब गर्दा पनि चार करोड हुन्छ। त्यहाँ देशभरिबाट ल्याइएकालाई यातायात खर्च, हेलिकप्टर भाडा, मञ्च निर्माण आदि ठूलो खर्च भइरहेको छ।
यसरी लगातार गरिने अनावश्यक कार्यक्रममा खर्च भइरहेको करोडौं रुपैंयाले एउटा मात्र विकास निर्माण कार्य गर्न सकेको भए पक्कै राम्रो हुन्थ्यो। यसरी खेर फालिंदैगरेको करोडौं रुपैंया फजुल खर्चले एउटा सिंचाइ कुलो बन्थ्यो होला। कुनै विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सम्भव थियो होला। कुनै तटबन्ध निर्माण हुन्थ्यो होला।
कुनै गाउँमा बिजुली पुर्याउन सकिन्थ्यो होला। बाटोघाटो निर्माण/मर्मत गर्न सकिन्थ्यो होला तर त्यसो भइरहेको छैन। समृद्धिको चाहना त छ तर यात्रा सही लेनमा छैन। गलत लेनको यात्राबाट गन्तव्यमा होइन कहीँ अन्तै पुगिन्छ।
