सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीका तर्फबाट गत मंगलबार सुझाव राखेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवबाट प्रभावित भएको खुल्न आएको छ ।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा ‘अदालतको सहयोगी’ का रुपमा करिब चार घण्टा बहस गरेका थिए । मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि बहस सुरु गरेका उनले करिब पौने चार बजेसम्म संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ भन्ने तथ्य र तर्क प्रस्तुत गरेका थिए तर पौने ४ बजेपछि बहसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग चाहिँ त्यो अधिकार नभएको बताएका थिए ।
कार्कीले इजलाशसामु ‘राय–सुझाव’ प्रस्तुत गरिरहँदा अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत पनि सँगै थिए जो डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए । बस्नेतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न वकालतनामा भरेका थिए तर माघ ४ गतेपछि वकालतनामा हालेकालाई इजलाशले बहस गर्न नदिने भएपछि उनी बहस गर्न बञ्चित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतसम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, निर्णयबमोजिम बस्नेतले बहस गर्नबाट बञ्चित भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बस्नेतको वकालतनामा बोकेर इजलाशसमक्ष गए तर श्रीमानहरुले अधिवक्ता ललितको वकालतनामा अस्वीकार गरे– माघ ४ पछिकालाई दिन नमिल्ने भनेर ।
त्यसपछि ललितले बहस गर्ने अर्को उपाय खोजे । उनका लागि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई फोन गरे– वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई । डा. यादवले कार्कीलाई आफ्नो सहयोगीका रुपमा लगेर बहस गराउन आग्रह गरे । हाम्रो कानूनी व्यवस्थाअनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्न जाँदा एक जना सहयोगी अधिवक्ता लिएर जान पाउने व्यवस्था छ ।
सबैभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले यो पालना गर्दैनन् । सबैले ‘गुरुदेव’ भनेर सम्बोधन गर्ने भण्डारीलाई भने यस्ता कानून पालना नगर्न छूट छ ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले फोन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले आफ्ना सहयोगीका रुपमा अधिवक्ता बस्नेतलाई बहस गराउने प्रयास गरे– सहयोगी बनाएर । तर, इजलाशमा रहेका पाँच जना न्यायाधीशबीच कुरा मिलेन । मंगलबारको इजलाशमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले कार्कीलाई भने, ‘हाम्रोबीच कुरो मिलेन । तपाईं एक्लै गर्नुस् ।’ प्रधानन्ययाधीश राणाको यो भनाइ अदालतमा ‘रेकर्डेड’ छ।
वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये पनि विद्वताका हिसाबले गिनेचुनेभित्र पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले वकालतनामा भरेर अस्वीकृत भएका अधिवक्ता बस्नेतलाई किन लगे ? न्याय क्षेत्रमा जिज्ञासा सिर्जना भएको थियो । यसको पछाडि पूर्वराष्ट्रपति यादवले कार्कीलाई गरेको फोनले काम गरेको खुल्न आएको छ ।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले एक्लै बहस गरे । मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि अदालतको सहयोगीको हैसियतमा विचाराधीन मुद्दामा कार्कीले राय दिन सुरु गरे, जुन दिनभरि नै निरन्तर रह्यो ।
संवैधानिक इजलाशको सहयोगीका रुपमा संवैधानिक इजालाशमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार नहटाएको बताए । उनले भने, ‘०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) मा रहेको विघटनको अधिकार ०७२ सालको संविधानको धारा ८५ ले साइलेन्ट (मौन) रुपमा बोकेको छ ।’
कार्कीको उक्त तर्कमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधेका थिए, ‘धारा ८५ साइलेन्ट राखेको हो कि रहन गएको ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रष्ट पारे, ‘धारा ८५ साइलेन्ट हो, धारा ७६(७) पनि साइलेन्ट हो ।’
न्यायाधीश सिन्हाले फेरि सोधे, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभेट हुन्छ त ?’
कार्कीले जवाफ फर्काए, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रनिधिसभा विघटन गर्दा एक्टिभेट हुन्छ । प्रतिनिधिसभा फेल हुँदा धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार विघटन हुन्छ ।’
कार्कीले बेलायतमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको संसद् विघटनको अधिकार सन् २०११ मा झिक्दा त्यसले समस्या सिर्जना गरेको समेत बताए । उनले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार पुनर्वहाली गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर विधेयक ल्याएको समेत उल्लेख गरेका थिए ।
तर, करिब पौने ४ बजेपछि भने कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको जिकीर गरे । उनले दलभित्रको झगडाका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने तर्क अघि सार्दै भने, ‘यदि अविश्वा प्रस्ताव आएको, संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको भए रिजनेवल हुनसक्थ्यो तर दुवै भएको छैन । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन ।’
कार्कीले यस्तो भनाइसहित आफ्नो बहसको अन्त्य गर्दा अधिवक्ता ललित बस्ने पनि इजालाशसामु थिए ।
विपक्षी एक अधिवक्ताले भने, ‘बद्रीबहादुर दाइको सम्पूर्ण बहस प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छ भन्नेमै थियो । पछिल्लो १५ मिनेट चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले उहाँलाई गरेको फोनको सम्मान हो । कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीको सट्टा कोही कोइराला थरको कांग्रेसको नेता प्रधानमन्त्री भएको भए चाहिँ गर्न मिल्थ्यो भनेजस्तै हो ।’
