वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय राख्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।

‘लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुन्छ। सीमा नाघेर काम गरे नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन राजाको विशेषाधिकारबाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानले लिमिट (सीमित) गरिदिएको छ’, शाक्यले इजलासमा भने, ‘जनताले संविधानसभामार्फत् विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएका हुन्। हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन।’

उनले विघटनको मुद्दा पोलिटिकल कन्सर्न हो भनेर पन्छिन नमिल्ने पनि बताए। ‘विघटनको मुद्दा पोलिटिकल कन्सर्न हो भनेर मन्छिन मिल्दैन। प्रधानमन्त्री वान पार्टी बहुमतको ७६ (१) बमोजिम बनेको हो। यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संविधानको ब्याख्या गरेर निराकरण गरिनुर्छ।’

पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याको समाधान सोही पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधान अनुसार खोजिनुपर्ने पनि बताए।

‘पार्टी विवादको समाधानका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न पाइन्न। पार्टीभित्र दुःख भएमा हिम्मत भए संसदीय दलको नेता बनेर देखाउ भन्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्छ’, उनले भने।

उनले धारा ८५ विघटनको आधार बन्न नसक्ने भन्दै धारा ८५ ले ५ वर्षकै सरकारको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे।