प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना विरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली आज आफै अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पष्क्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ, म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहने छु।”
लिखित जवाफमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
जवाफमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएको, सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने कामकारवाहीमा कुनै अवरोध नगरिएको तथा कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा नगरिएको जनाइएको छ।
