प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत हुनपुगेको छ। ध्रुवीकृत मात्र होइन, एक हिसाबले भन्दा एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने तहसम्मका गतिविधि चुलिएका छन्।
आ–आफ्नो राजनीतिक लाभ र हानीको लेखाजोखा गरेर भइरहेका यी गतिविधि कहाँसम्म पुग्छन् भन्ने टुंगो छैन। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहुप्रतीक्षित बनेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा यो विषयको निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ। र, फागुन दोस्रो वा तेस्रो हप्तासम्म सर्वोच्चले यो विषयमा आफ्नो निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा समूह विघटन सदर भएर मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको अर्को समूह प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने अडानसहित आन्दोलनमा छ।
नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष मात्र होइन, निर्वाचन आयोगसमेत सर्वोच्चबाट हुने निर्णय ‘पर्खेर’ बसेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने अडानसहित आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष सर्वोच्चले गर्ने जुनुसुकै निर्णय स्वीकार्छ त ? यो पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तपाईंहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अब अदालतले निर्णय सुनाउने समय पनि नजिकिएको छ। के भन्नुहुन्छ?
यो नौलो परिघटना होइन। विगतमा पनि यस प्रकारका महत्वपूर्ण घटनामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भएकै थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा पनि बहस भएका थिए। बहसमा वकिलहरुले आ–आफ्ना कोणबाट ब्याख्या गरिरहेका छन्। न्यायाधीशहरुले वकिलका तर्क सुन्ने, त्यस आधारमा संविधानको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा त्यो कति सहयोगी र कामलाग्दो हुन्छ भनेर हेर्ने गरिराखेका हुन्छन्।
संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसअन्तर्गत् रहेर नै व्याख्या हुने हो। संविधानमा नयाँ धारा वा अन्य सन्दर्भवहरु जोड्ने होइन। अहिले संविधानमा जोड्न खोजिएको पनि होइन, अदालतको काम त्यो हुँदा पनि होइन। संविधानमा नयाँ-नयाँ व्यवस्था थप्दै जाने जिम्मेवारी पनि अदालतको होइन। संविधान निर्माण गर्दा हामीले गरेको प्रबन्ध र विश्वव्यापी मान्यता के हो भने अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो। यदि संविधानमा केही कुरा थप्ने, विस्तार गर्ने वा नयाँ विषयवस्तु जोड्ने हो भने त्यो काम संसदको हो। त्यो सांसद वा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो।
