खेमराज रेग्मी, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षमा आफूले गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याउनुभयो । ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ, दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारवाही गर्ने/नगर्ने फैसला लिइन्नँ’ भन्नुभयो ।
तर, उहाँले प्रतिवद्धता जे जनाउनु भयो कार्यान्वयन पक्ष त्यसको ठीक उल्टो रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘मनले जे चितायो त्यही बोल्ने र जे बोल्यो त्यही अनुसारको कर्म गर्नुभएको’ देखिएन । ओठे प्रतिवद्धता मात्रै देखियो ।
प्रतिवद्धता पूरा नगरेको मात्रै होइन उहाँले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको जस्तो देखियो । बालुवाटारस्थित ललिताविनासको जग्गा प्रकरणमा समिति बनाउनुभयो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाउने प्रधानमन्त्रीको काम सह्रानीय छ ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान पनि सहजीकरण गरिदिनु भएकै हो । जब उहाँका अतिपि्रय पात्र विष्णु पौडेलका छोराकै नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता भएको सार्वजनिक भयो, जतिसुकै भ्रष्टाचारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नालाई जोगाउने रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । त्यो जग्गा किन्ने निर्दोष मान्छे तारेख धाउँदै छ । तर, जग्गा नै लिएका पौडेलका छोराले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
