प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा धेरैपटक सोचेको समेत बताए। ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए।
‘सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण यसरी गरेको थिएँ’, ओलीले सोमबार सम्बोधका क्रममा भने, ‘एक वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो। तर तदनुरूपका न्यूनतम कानुनी, संस्थागत र भौतिक संरचना थिएनन्। स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन। संसद् छ, भवन छैन। अगाडि कामका डंगुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन।... तसर्थ हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तो हुनुहुन्न।’
प्रधानमन्त्रीको रुपमा मसँग धेरै विकल्प थिएनन्, कि मैले अस्वस्थ फोहोरी खेलतर्फ जान दिनुपर्थ्यो कि संसद् विघटन गर्नुपर्थ्योः प्रम
संसद्ले आफूलाई सहयोग नगरेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरे। उनले संसदीय समितिमा पुगेका विधेयक त्यहीं फसाइएको आरोपसमेत लगाए। ‘सरकारले निर्णयका लागि संसद्मा पेस गरेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदैन। राजदूत खाली छन्, नियुक्ति गर्न दिइँदैन। संवैधानिक अंगमा कसैको सिफारिस भयो, त्यहाँ कचिंगल गरिन्छ।
आफ्नै दलका नेता प्रयोग हुन्छन्, कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त व्यक्ति अघि सार्ने, एक हिसाबले भन्दा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्न थालियो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले यस्तो अवस्थामा सकेसम्म अलमल्याउने, नभए कामै गर्न नदिन आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरू उभिएको आरोप लगाए। ‘नेकपाका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूको आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भनेर सचेत रहेकै हुँ। समयभन्दा अघि निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर मैले धेरै प्रयास गरेको हुँ’, ओलीले भने।
