प्रधानमन्त्रीबाट पौष ५ गते संसद विघटन भएपछि नेपाली राजनीतिमा धेरै तरंगहरू आएका छन्।
एउटा पोखरीमा कुनै ठोस वस्तु फ्याक्दा आउने तरंगजस्तै। कति भारको कति वजनको वस्तु पोखरीमा फ्यकिएको छ त्यति नै तरंग पोखरीमा आउने हो र बढी वजनको वस्तु पोखरीमा फ्याँक्दा पोखरीको पानी पोखरीबाट विस्थापित हुनुको साथै पोखरीमा भएका माछाहरू समेत किनारामा आउनेसम्म हुन सक्छ। ती माछाहरूले जीवनसमेत गुमाउने अवस्था आउँछ। अहिले ठीक त्यही परिस्थिति संसद विघटनले हाम्रो संविधानमाथि देखिँदैछ।
०७२ सालको भूकम्पपछिको परकम्पले हामीमा भय उत्पन्न गरेको थियो। पछिल्लो पटक संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको नियुक्ति नै संसद् विघटनपछिको परकम्प हुन्। विघटनको परकम्प अनुभव गर्न थालिएको छ।
नेकपा माओवादी र एमालेको पाटी एकीकरण हुँदै गर्दा नेपाली राजनीतिमा यी दुई फरक केमेस्ट्रीको मिलनले भविष्यमा गएर कुनै दुर्घटना यी दुई पार्टीमा हुन्छ भन्ने मानसिकता नेपाली राजनीतिमा भएकै हो तर त्यो दुर्घटना हाम्रा शहीदहरूको रगत र पसिनाबाट सिर्जित निर्मित यो संविधान नै धरापमा आउछ भन्ने लागेको नभए पनि कम्युनिस्ट सरकार भएपछि कुनै पनि समय लोकतन्त्र नागरिक हक़ अधिकारमा आक्रमण गर्छन् भन्ने भएकै हो।
अहिलेको संसद् विघटनपछि एकअर्कालाई सिध्याउने रणनीतिले दुवै समूह क्रियाशील छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाललाइ सिध्याउन प्रधानमन्त्री जसरी प्रस्तुत भएका छन्, त्यसरी नै प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रस्तुत भएका छन्। यिनीहरूको द्वन्द्वले नै मुलुक नराम्रो मोड़मा पुगेको छ। यो द्वन्दले संविधान नै धरापमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिरक्षा हदैसम्म जानसक्ने उनको विचार र अभिव्यक्तिले बताएको छ। यो हदैसम्म जाने उनको शैली , स्वभाव र जवर्जस्तीपनले प्रकट गरेको छ। संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि अरु असंवैधानिक कदम चाल्नसक्ने संभावनाहरू अहिले राजनीतिक चर्चा, बहस र सम्वादहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका मात्र छैन, त्यस्ता संभावनाहरू अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू नागरिक समाजहरू र जनतामा समेत अनुमान गरेका छन्।
संसद विघटनपछि नेपालको संविधानमा असंवैधानिक कदम र निर्णयहरू हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै विघटनपछि संविधान धरापमा परेको परकम्पको अनुभव गर्न थालिएको छ। कहिले हिन्दू राष्ट्रको घोषणा त कहिले संघीयता नै खारेज वा राजावादीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्नेसम्मका कुराले परकम्प सिर्जना भएको अनुमान गर्न थालिएको छ।
संसद विघटन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अहिले संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्छ भनेर सडक आन्दोलन चलिरहेको छ। कांग्रेस पनि असंवैधानिक कदमको विरोधमा छ।
पञ्चायत कालमा बहुदल र निर्दलको विषयमा जनमत लिँदा बहुदलको पराजय हुँदा धाँधली भयो भनेर सडक आन्दोलन हुँदा बीपी केइरालाले जनमतको कदर गर्दै परिणामलाई स्वीकार्नुभयो। सडक आन्दोलन एकाएक रोकियो।
काँग्रेसले भोलि अदालतको फ़ैसला जे हुन्छ त्यो स्वीकार्छ। यो कानूनी राज्यको अवधारणा मान्छ। अदालतको निर्णय नआउञ्जेल पुनर्स्थापनाका लागि अंसवैधानिक कदमविरुध्द गएर संविधानको रक्षामा आन्दोलनमा जानु पनि उसको कर्तव्य हो।
सर्वोच्च अदालतले कथंकदाचित भोलि निर्वाचनमा जाने फ़ैसला गर्यो भने प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुने संभावना देखिँदैन। निर्धारित मीतिमा निर्वाचन नभएपछि मुलुक झन् संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्छ र त्यतिखेर अहिले सम्भावना देखिँदै गरेको र अनुमान गरिँदै गरेको संकटकाल घोषणा हुनसक्छ। संसद विघटन पछि संविधानमा अरु विघटनका परकम्पहरू आउने छन्। त्यो परकम्पले संविधान मात्रै अप्ठ्यारोमा पर्दैन। हाम्रो जीवनशैली व्यवस्था र आपसी सद्भावसमेत त्यो परकम्पले ग्रसित गर्छ। हामी फेरि कति वर्षपछि धकेलिन्छौँ।
विघटनपछि संविधानमा आएका परकम्पहरूले नेपालको राजनीति मात्र विक्षिप्त अवस्थामा पुक्दैन, यसले वर्तमान व्यवस्थामा समेत प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्छ। प्रतिकूल अवस्थाले संविधान त धरापमा पर्नेदेखि लिएर यसले हाम्रो जीवनशैली हाम्रो सद्भाव र जनताको सार्वभौमसत्ता समेतमा अध्यारो प्रभाव पर्न सक्छ। अत यी सबैको उपचार भनेकै संसद पुनर्स्थापना हो।
