नेकपाको आयोजनामा तीन साताको अन्तरालमा राजधानीमा दुई भव्य प्रदर्शन भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमले सिर्जना गरेको भ्रम, आशंका र अन्योललाई चिर्नका लागि यी जनप्रदर्शनहरु प्रभावकारी देखिएका छन्।
जारी आन्दोलनलाई व्यक्ति विशेष वा पदविशेषसँग जोड्न खुबै प्रयास भइरहेको छ। जो व्यक्तिलाई एउटा पदले पुग्दैन र अनेक पद चाहिन्छ, तिनै व्यक्तिहरु यस्तो प्रचारमा लागेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। केन्द्र, प्रदेशदेखि जिल्लासम्म हेर्नुभयो भने जो आफू पदमा छन् र जसले आफूलाई मात्र नभएर आफ्ना नातागोतालाई पनि पद दिलाएका छन्, तिनीहरु नै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालमाथि पदलोलुपको आरोप लगाउन तल्लीन छन्।
केपी ओलीको पार्टीका कुनै कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु र साढे दुई बर्षको लिखित सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई पाँचै बर्ष चलाउनूस् भनेर निर्णय गर्नु पदलोलुपता हो कि भएभरका सबै अवसर आफू र आफ्ना आसेपासेहरुसँग राख्नु पदलोलुपता हो? एक्लै बहुमत नभएको अवस्थामा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई ख्याल गरेर सबैको सहयोग लिएर चल्नुपर्ने अवस्थामा म नै सर्वेसर्वा हुँ, अरु सबै मेरा कार्यकर्ता वा दास हुन् भन्ने घमण्डले आजको अवस्था उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्रीबाट नेकपाकै अरु नेताहरुले पनि राजीनामा दिएका थिए। पुष्पकमल दाहालले ०६६ साल, माधव नेपालले ०६७ साल र झलनाथ खनालले ०६८ सालमा राजीनामा दिँदा कुनै आकाश खसेन। उहाँहरु कसैले पनि ‘हामी नरहने हो भने कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्नुभएन, प्रणाली नै ध्वस्त पार्न खोज्नुभएन। खेलको नियमभित्र रहेर जित–हार हुनु वा एउटाको ठाउँमा अर्को आउनु स्वाभाविक हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकाले हाम्रो संविधानले नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका बारेमा पार्टीका कमिटीमा छलफल हुनु, संसदीय दलमा प्रश्न उठ्नु वा प्रधानमन्त्री बदल्नु के सत्तापलट हो? राज्यविरुद्धको अपराध हो? संविधानविपरीत कुरा हो?
