संसद विघटनको बचाउमा उभिएका सरकारीपक्षको बहस ११ दिनपछि बिहीबार सकिएको छ । १९ माघबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका निजी अधिवक्ता संसद विघटनको बचाउमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा उभिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयको रक्षामा बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताले न्यायाधीशका प्रश्न पन्छाएका थिए भने नेपालको संविधानको सट्टा विदेशका संविधानको व्याख्यामा धेरै समय खर्चेका थिए । आफ्नो तर्क र प्रमाण पुर्याउन उनीहरू २०७२ को संविधानभन्दा २०४७ को संविधानको शरणमा पुगेका थिए ।
११ दिने बहसमा उनीहरू मूलत: तीन कुरामा केन्द्रित देखिए ।
पहिलो, संविधानको धारा ७४ मा संसदीय प्रणाली लेखिएको छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने ‘अवशिष्ट/अन्तरनिहित’ अधिकार हुन्छ ।
दोस्रो, संविधानको धारा ८५ मा ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन’ लेखिएको छ । यो भनेको धारा ७४ मा लेखिएको संसदीय व्यवस्थालाई इंगित गर्न खोजिएको हो ।
तेस्रो, संसदको ६४ प्रतिशत सिट प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेकाले अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन ।
सरकारको बचाउ गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले १९ माघमै आत्मसर्मपणको भाषामा बहस सुरु गरेका थिए । ‘श्रीमानहरूको अगाडि सरकारको प्रतिरक्षा गरिनँ भने वा प्रतिरक्षा गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारिनँ भने महान्यायाधिवक्ता आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत भयो भन्ने पर्ला,’ संवैधानिक दायित्वको हवाला दिँदै उनले इजलासमा सुरुमै भनेका थिए ।
संवैधानिक दायित्वलाई आफ्नो बाध्यता ठहर्याउँदै उनले बहसका क्रममा थपेका थिए, ‘सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । यो दायित्वबाट महान्यायाधिवक्ता पछाडि हट्न मिल्दैन । अहिले म प्रतिरक्षाको भूमिकामा छु ।’
