एकातिर चुनाव घाेषणा र अर्कातिर नागरिक स्वतन्त्रता खाेस्ने दुस्साहस त मूर्ख वा तानाशाहले मात्र गर्न सक्छ । नेपालका उद्दाम महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई मूर्ख ठान्नु नै सायद मूर्खता हुनेछ । उनका विराेधीहरूले ओलीलाई ‘सर्वसत्तावादी’ भएकाे आराेप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र उनकाे मन्त्रिपरिषद्का क्रियाकलापले पनि ओलीलाई सर्वसत्तावादी सिद्ध गर्दै लगेकाे देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा जारी गर्न लागेकाे ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ लाई पनि नागरिककाे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने दुस्साहसका रूपमा हेरिएकाे छ । सरकारका प्रवक्ताका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आडमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिविशेष विरुद्ध अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ताे अभिव्यक्तिले सञ्चारमाध्यमले समेत स्थान पाउने गरेकाले नियमनका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्नु परेकाे हाे । परन्तु, सरकारकाे भनाइ पत्याउने आधार भने देखिँदैन । नियमनकाे आवश्यकता नै भए पनि त्यसका लागि समय र सरकार दुवै उपयुक्त देखिँदैन ।
व्यक्ति विशेषविरुद्ध कसैले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा नै रहेकाले छद्म प्रयाेजन नभए अर्काे कानुनी व्यवस्था आवश्यक छैन । लाेकतन्त्रमा व्यक्ति सबै समान हुन्छन् । नेपालकाे संविधानले पनि समानताकाे प्रत्याभूति गरेकाे छ । यसैले जनसाधारण र पदाधिकारीका लागि अलगअलग विधि वा निषेधकाे व्यवस्था हुनसक्तैन । राजतन्त्रमा राजपरिवारका लागि केही विशेष अधिकारकाे व्यवस्था कानुनबाटै गरिएकाे हुन्थ्याे । गणतन्त्रमा कसैलाई त्यस्ताे विशेषाधिकार हुने कल्पनासम्म पनि संविधानले गरेकाे छैन । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक ओली सरकारले संसद्मा पनि प्रस्तुत गरेकाे थियाे । तर, समुदाय र सञ्चारमाध्यम सबैतिरबाट चर्काे विराेध भएपछि त्याे विधेयक पारित हुन सकेन । अहिले त्यही विधेयकमा भएका प्रावधान समेटेर निर्देशिका जारी गर्ने सरकारी प्रयत्न निन्दनीय दुस्साहस हाे ।
