पूर्णप्रसाद मिश्र
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा जनताको नजिकैका स्थानीय सरकारले सूचना नदिएका धेरै पुनरावेदन उजूरी आउन थालेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६।२०७७ मा आयोगमा एक हजार १३ वटा विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएका पुरावेदन उजूरी दर्ता भएकामा ५३ प्रतिशत अर्थात् ५३१ वटा स्थानीय तहका विरुद्धमा आएको सचिव डा मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सूचना दिएनन् भनी पुनरावेदन गर्नेको सङ्ख्या अझ बढी छ।
आयोगमा आफू सचिव भई आएको पाँच महिने अवधिमै एक हजारभन्दा बढी पुनरावेदन उजूरी स्थानीय तहकै रहेको उनले सुनाए। सार्वजनिक निकायसँग नागरिकले सूचना मागेको १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा छ।
धेरै स्थानीय तहले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उजूरीको सङ्ख्याले देखाउने गरेको आयोगले जनाएको छ। सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिएमा मागकर्तासम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकहाँ जाने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी सूचना माग गर्ने नेपाली नागरिकलाई कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ। सात दिनमा कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिएमा ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। दिन नमिल्ने सूचना भए त्यसको लिखित जानकारी सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले निवेदकलाई दिनुपर्छ।
गत आवमा दर्ता भएका पुनरावेदन उजूरीमध्ये २१ प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाले सूचना नदिएको विषयमा थियो। यस अवधिमा दर्ता भएका पुनरावेदनमध्ये शिक्षा क्षेत्रका निकायले सूचना नदिएको १० प्रतिशत उजूरी छ।
संस्थागत (निजी) विद्यालयले हामी सार्वजनिक निकाय होइनौँ भनी सूचना नदिने गरेको पुनरावेदन उजूरीसमेत आयोगमा दताए भएको छ।
आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका सूचना मागका निवेदनमध्ये सूचना पाइएन भनी आठ प्रतिशत आवेदकले आयोगमा पुनरावेदन गरेका छन्।
आर्थिक क्षेत्रमा पनि सूचना नदिनेमा बढी सहकारीको सङ्ख्या रहेको सचिव पौड्यालले बताए। यसैगरी सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रका निकायमा दर्ता भएका पाँच प्रतिशत आवेदकले सम्बन्धित कार्यालयबाट सूचना पाउन सकेनन्।
मालपोत, भूमि, जग्गा प्रशासन र कृषिसँग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरिएका चार प्रतिशतले सूचना नपाएपछि आयोगमा पुनरावेदन गरेका छन्।
आयोगको निर्देशनपछि पनि धेरै सार्वजनिक निकायले सूचना नदिने गरेको सूचनाको हकका लागि वकालत गर्दै आएका सोच नेपालका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र कोइराला बताउँछन्।
काठमाडौँका ११ स्थानीय तहसँग कोभिड–१९ का क्रममा खर्च भएको आर्थिक विवरण माग्दा चार वटाले मात्र सूचना दिएको उनले सुनाए।
ओखलढुङ्गा र गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहसँग पनि कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउन खर्च गरिएको विवरण माग गर्दा सोच नेपालले सहजै पाउन नसकेको अनुभव सङ्गालेको छ।
आयोगले सूचना नदिएको भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वीरगञ्जको एक विद्यालय र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई जरिवनास्वरूप कारवाहीसमेत गरेको छ।
आयोगको आदेशपछि पनि सूचना नदिने सबै सार्वजनिक निकायलाई कारबाही नहुँदा दण्डहीनताका संस्कृति मौलाएको छ।
आयोगमा परेका धेरै पुनरावेदन उजूरीलाई तामेलीमा राख्ने गरिएको सूचनाको हकका क्षेत्रमा कार्यरत अभियानकर्मीको गुनासो छ।
नागरिकको सूचनाको हकका लागि काम गरिरहेको संस्था फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल आयोगले आदेश दिने तर त्यसको कार्यान्वयन भयो वा भएन भनी अनुगमन नगर्ने गरेको बताउँछन्।
‘स्थानीय तह सूचनामैत्री बन्न नसकेको आयोगमा आउने पुनरावेदन उजूरीबाट पुष्टि हुन्छ, नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित काम स्थानीय सरकारबाट हुने गरेकाले पनि धेरैले त्यहीँ सूचना माग्छन्, तर यो संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्’ उनले भने।
प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार टाढा हुने भएकाले सूचना माग्न कमै नागरिक जाने गरेका छन्। प्रदेश र सङ्घमा हुने उजूरी कम रहेकाले यी सरकार पारदर्शी छन् भन्ने सकिने अवस्था नरहेको अभियानकर्मी दाहाल बताउँछन्। रासस
