नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा एकीकृत समन्वयको अभाव भएकाले नै सीमासम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको बहस विज्ञहरूबीच जारी रहेका बेला ती निकायले एकीकृत संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने गरी सुझावसहितको प्रस्ताव तयारी गरेका छन् । प्रस्ताव तयार भएपछि सरकारलाई बुझाइने छ ।
छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सबैभन्दा जटिल समस्या देखिएको छ । त्यस विषयमा भारतसँग वार्ता गर्ने पहल पनि सरकारले गरिरहेको छ । आगामी दिनमा वार्तालाई समेत प्रभावकारी बनाउने गरी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबै निकायले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा एक्लाएक्लै काम गर्नुभन्दा पनि एकीकृत रूपमा सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्नका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू विषयक दुई दिने सम्मेलनपछि सहभागी सबै निकायले आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुनेगरी एकीकृत संयन्त्र गठन गर्ने, समन्वय र सहकार्यात्मक रूपमा सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सक्रिय रहन सकिने निक्र्योल गरेर त्यस्तो सुझावसहितको प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको हो ।
नेपालका प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा सीमा व्यवस्थापनसँग आबद्ध नापी विभागलगायत निकायका उच्च अधिकारीले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर त्यसमाथि गहन बहस सम्मेलनका क्रममा भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै कार्य गर्दा ती निकायबीच समन्वयको अभाव भएको निष्कर्ष सम्मेलनको छ ।
सीमा क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय बासिन्दालाई उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि छ । उनीहरूमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको भावनामा अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकीकृत रूपमा सूचना प्रवाह गर्न पनि सो संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन सकिने निष्कर्ष छ । सीमा क्षेत्रमा नेपाल सरकार र विभिन्न सरोकारवाला नियमनकारी निकायले प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेर अभिलेखीकरणलाई बलियो बनाउने सवालमा सबै पक्षले एकमत प्रकट गरेका छन् ।
