सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन विपरित प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि सो ठेक्का प्रक्रिया विवादमा मुछिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पनि पर्याप्त समय नदिइएको तथा खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेको भन्दै यो ठेक्का प्रक्रियाको आलोचना भएको हो ।
के हो विवाद ?
सर्वोच्च अदालतले पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ (ङ) र (च) ले १ अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।
५ अर्ब २२ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा ज्वाइन्ट भेञ्चर भएका कम्पनीलाई मात्रै त्यसमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काका लागि कम्तिमा ४५ दिनको समय निर्धारण गरेर ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर, यो ठेक्कामा राष्ट्रिय ठेक्कासरह ३० दिन मात्रै समयावधि दिइएको छ । यो कानुनविपरित भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
