भेरी बबई बहुद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्।
विगत एक वर्षदेखि पटकपटक कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत पारिश्रमिक नपाएको भन्दै कर्मचारी आयोजनास्थलमा हडतालमा उत्रेका छन्।
पारिश्रमिक नपाउने कर्मचारीमा कम्पनीका डेपुटी टिम लिडरदेखि सहयोगी कर्मचारी र चालकसमेत गरी १९ जना छन्।
आयोजनाको डिजाइन, क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजन कार्यका लागि आयोजनाले इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इञ्जिनीयरिङ (एमजिसिइ) तथा नेपालको इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोर्ट इन नेपाल (इकोकोडी) लाई परिचालन गरेको हो।
आयोजनाले २०७६ असोज ६ गते इरानी कम्पनी एमजिसिइ तथा नेपालको एकोकोडीसँग सम्झौता गरेको थियो। हाल यी दुवै कम्पनीले साझेदारीमा काम गरिरहेका छन्।
पारिश्रमिक नपाएर आन्दोलित हुने सबै नेपाली कर्मचारी हुन्। कम्पनीका कन्सट्रक्सन सुपरभिजन इञ्जिनीयर हर्कबहादुर ऐरले तलबबारे पटकपटक अवगत गराउँदासमेत कम्पनीले बेवास्ता गरेको बताए। “हामीले माघ १९ गतेदेखि हडताल जारी राखेका छौँ, यसअघि छ पटकसम्म ध्यानाकर्षण गराइसकेका हौँ”, उनले भने , “तलब नपाएको एक वर्ष पुग्यो, अब त दैनिकी चलाउन मुस्किल पर्यो।” आन्दोलनरत कर्मचारीले पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, श्रम विभाग काठमाडौँ भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा उजुरी दिएका छन्।
आयोजनाले परामर्शदाता कम्पनीका कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोजनाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तलब नपाउने कर्मचारी आफ्ना नभएको र तलब खुवाउने दायित्वसमेत आफूहरुको नभएको स्पष्ट पारेको हो। आयोजनाले भनेको छ, “आन्दोलनरत कर्मचारी आयोजनाको आफ्नै नभएर आयोजनाको सर्पोटर परामर्शदाताको भएकाले तलब भत्ता खुवाउने दायित्वसमेत उसैको हो।” कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन परामर्शदाता कम्पनीलाई पटकपटक निर्देशन दिएको आयोजनाको भनाइ छ।
कर्मचारीले तलब नपाउनुमा परामर्शदाताका साझेदारबीचको आन्तरिक मामिला जिम्मेवार रहेको र यसमा आयोजनाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हाल आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य (हेडबक्स, सर्ज साफ्ट तथा वापर निर्माण) को काम भइरहेको छ। भेरीको पानी बबईमा खसाल्न चिप्लेमा छ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गरिँदैछ। ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज बनाइनेछ। दोस्रो चरणका संरचना निर्माणमा रु छ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च हुने बताइएको छ।
सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका– ५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमी २१० मिटर लामो सुरुङमार्फत वडा नं ११ हात्तिखालमा भेरीको पानी खसालेर बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ।रासस
