सीता शर्मा
काठमाडौँ, माघ १६ गते । जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन दुई पटक समझदारी भए पनि समझदारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्तरको द्विविधाले श्रमिक लैजान समस्या
भएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २००३ मा जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङको–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउने समझदारी भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन सफल नहुँदा २०१९ मा फेरि सरकारी स्तरमा नै श्रमिक पठाउने गरी जीटूूजी सम्झौता गरेको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा गरिएको श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी जीटूजी समझदारीको दुई वर्ष भएको छ तर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जिट्को र जीटूजीलाई आधार मानेर जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । जापान विकसित देश भएकाले त्यहाँ दक्ष श्रमिकको माग धेरै हुने गरेकाले प्रक्रिया मिलाउन केही समय लाग्ने सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
