शिल्पा कर्ण

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणाको प्रतिरक्षा गर्न संवैधानिक इजलासमा उभिएका वकिलहरूलाई संकट पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्नुको सट्टा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सक्छन् भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख गर्न नसकेपछि बिहीबार सरकारी वकिलहरूले इजलासमा भने, ‘संविधानमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ ।’

बिहीबार तीनजना सरकारी अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । बहस गर्न उत्रिएका नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेललाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको प्रश्न थियो ‘संविधानका कुन धारा प्रयोग गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुनुप¥यो भन्ने तर्क आइरहेको छ, संविधानमा नलेखिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भन्न सकिन्छ ? यसलाई कसरी लिने ?’ नायब महान्यायाधिवक्ता पौडेलको जवाफ थियो, ‘संविधानमा किटान नभए पनि प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार हुन्छ ।’ 

उनले संविधानमा विघटनको व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने धाराहरूको अन्तर्सम्बन्धबारे चर्चा गरे । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएको र आलोचना गरिएकोप्रति उनले प्रतिरक्षा गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदर गर्नैपर्छ श्रीमान् । राष्ट्रपतिले सदर गर्न नसक्ने, विघटन रोक्न पाउने अधिकार त्यहाँ छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘नगर्नका लागि त संविधानले, कानुनले बाटो दिनुप¥यो नि ! धारा ७६ को उपधारा (७) ले नै त्यसबारे प्रस्ट भनेको छ ।’

श्रेष्ठपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि पौडेललाई प्रश्न गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको कुरा संसद्मा नभनी, कुनै परामर्श नगरी, जानकारी नदिई, यस विषयमा संसद्को कुरा नसुनी विघटन गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ कि जाँदैन ?’ सिन्हाको जिज्ञासा थियो । जवाफमा पौडेलले भने, ‘संसद्को कुरा पनि सुन्नुप¥यो श्रीमान् । तर, यहाँ के छ भन्देखिन् संसद्माथि कुनै कारबाही नगरेकाले प्राकृतिक व्यक्तिजस्तो भन्नुपर्ने बाटो नदिएकोले त्यो जरुरी छैन ।’

बिहीबार पनि सरकारको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले संविधानका धाराहरू उल्लेख गर्न सकेनन्, उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर पटक–पटक दोहो¥याउन खोजे । तर, न्यायाधीशहरूले नेपालको संविधानमा के छ भनेर सोधेपछि वकिलहरूले संविधानमा नभएका अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने दलित प्रस्तुत गरे ।