काठमाडाैं, माघ १९ : १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएको तिथि पारेर सोमबार कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्दै छ । ती प्रदर्शनको अगुवाइ कांग्रेसका १३ वटा भातृ संगठनले गर्दै छन् । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस त्यसको विरोधमा सडकमा छ । र, १९ माघको देशव्यापी प्रदर्शन त्यसको पछिल्लो कडी हो ।
कतिपय विश्लेषकले कांग्रेसको यो सक्रियतालाई निर्वाचनको तयारीमा रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिपयले सडकमा नारा लागेजस्तै गरी संसद् पुनर्स्थापना भएमा बलियो ‘पोजिसन’का साथ सरकारमा जाने तयारीका रूपमा पनि लिएको पाइन्छ ।
हुन पनि, प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा कांग्रेसमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् । तथापि, दुवै धारले भन्छन्– प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो । तर, त्यो असंवैधानिक कदम सच्याउन एउटा धार चुनावमै जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छ भने अर्को धार संसद् पुनर्स्थापनाबाट मात्र त्यसलाई सच्याउन सकिने धारणा राख्छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम बताइसकेको छ । तर, यदि संसद् पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचनमा जानबाट पनि कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अभ्यासले दिँदैन । त्यसैले पनि हुन सक्छ, कांग्रेसले वडा तहसम्म आन्दोलन पुर्याउने निर्णय गरेको । तथापि, सहरकेन्द्रित आन्दोलनको वकालत गर्ने पंक्ति पनि कांग्रेसभित्र बलियै देखिन्छ ।
कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल संविधान रक्षाका खातिर सरकारको असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध देशव्यापी विरोधमा उत्रिने नै कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय भएको बताउँछिन् । ‘संविधानको पालना गर्दै अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्ने र सोहीअनुरूप अगाडि बढ्ने कांग्रेसको निर्णय हो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ ।’
कांग्रेस अहिले राजनीतिक वादविवादभन्दा पनि व्यवस्था बचाउने लडाईंमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेकपाभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध र खबरदारी आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन् ।
