वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल गर्नु खासै नयाँ कुरा होइन। २०७२ देखि नै खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग १० हजार रूपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने सरकारी नियम छ।
तर १० हजार रूपैयाँ तिरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने सायदै भेटिन्छन्। बेरोजगार युवायुवतीसँग तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको अधिकांश नियामक निकायलाई थाहा छ। यसका बाबजुद सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नियामक निकायका केही अधिकारीलाई सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउन खोजे पनि उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्व नै यसमा बाधक हुन्छन् भन्ने गुनासो पटक पटक आउने गथ्र्यो। यस्तै गुनासोलाई पुष्टि गर्ने गरी अहिलेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले यस्तै खाले निर्णय गरेका छन्।
