वीरेन्द्र ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सबैको ध्यान निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालततिर मोडिएको छ। ती दुवै संस्थाको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न थालिएको छ। उनीहरूले गर्न सक्ने निर्णयका आधारमा नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ - माधवकुमार नेपाल पक्ष र ओली पक्षले के कस्ता रणनीति बनाउलान् भन्ने विषयमा अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।
नेकपा विवाद सुरु भएको ३५ दिनपछि माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले आफ्नै शैलीमा निर्णय सुनायो। उसले नेकपा विभाजन नभएको र पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड नै भएको बतायो। उसले पुस ५ गतेयता दुवै पक्षले गरेको निर्णयलाई एकमुष्ट खारेज गर्यो। आयोगको सो निर्णयलाई नेकपाका दुवै पक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गरे।
निर्णय आएको दुई दिनपछि पुस १४ गते ओली पक्षका सचिवालय सदस्य एवम् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै समर्थन जनाए। उनले नेकपालाई फुटाउन चाहने वा फुटको घोषणा गर्नेहरूलाई स्वीकार नगरेको भन्दै आयोगप्रति आभार प्रकट गरे।
‘पार्टी अध्यक्षको पदमा महिमा मण्डन हुन चाहनेहरूलाई पनि पार्टीको वैधानिक र औपचारिक मञ्चबाहेक सार्वजनिक चोक चौतारीमा बसेर यस्तो नगर र गर्न मिल्दैन। फुटको वकालत गर्नेहरू, यसैमा रमाउनेहरू यसो गर्दा आफ्नो पदीय आकांक्षा पूरा हुने दुःस्वप्न देख्नेहरूलाई समेत आयोगबाट राम्रो सवक मिलेको हुनुपर्छ’, पोखरेलले उल्लेख गरे।
