अब नेपालकाे आफ्नै भूउपग्रह, के हुनेछ फाइदा ?

राजु बास्कोटा

काठमाडाैं

नेपालले ३७ वर्षदेखि भूउपग्रह स्लट ओगटे पनि प्रयोग गरेको थिएन। सरकारले २ असारमा यससम्बन्धी नीति ल्याएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाको तयारी थालेको छ।

नेपालले आफ्नै भूउपग्रह राख्न ३७ वर्षदेखि स्लट ओगटेर राख्यो। तर, स्याटलाइट स्लट प्रयोगको प्रयास भने गरेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आईटीयू) ले विभिन्न देशलाई रेडियो ‘अर्बिटल स्लट’ (भूउपग्रह राख्ने स्थान) उपलब्ध गराउँछ। नेपालले सन् १९८४ मै यस्तो स्थान ओगटेको थियो।

अब भने आफ्नै भूउपग्रह स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनीको छनोट प्रक्रिया थालेको छ। प्राधिकरणले २७ पुससम्मको समय दिएर प्रस्ताव माग गरेको थियो। जसमा विभिन्न देशका नौ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिए। ति कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

उनका अनुसार परामर्शदाताले भूउपग्रह नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा तयार गर्छ। “परामर्शदाताले भूउपग्रह स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा आवश्यक पर्ने स्पेसिफिकेसन बनाउँछ र व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गरेर भूउपग्रह स्थापना भएपछि नियमनको परामर्श सेवासहितको प्रावधान तयार पारिदिन्छ,” उनी भन्छन्। 

प्राधिकरणका अनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीमा चीनको बेइजिङ स्पेस की टेक्नोलोजी, भारतको केपीएमजी एग्रो जेभी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक लिमिटेड, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ, दुबईको एसथ्री टेल, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी र जर्मनीको स्पेसटेक पाटनर्स छन्।

यीमध्येबाट ५० प्रतिशत अंकभार अनुभवलाई, ४० प्रतिशत योग्यतालाई र १० प्रतिशत क्षमतालाई आधार मानेर कम्पनी छनोट गरिनेछ। त्यसका लागि ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत आर्थिक पक्षको आधार बनाएर तीनदेखि ६ वटा संस्थाको संक्षिप्त सूची तयार हुन्छ। तीमध्येबाट एक कम्पनी छनोट गर्ने गरी प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्तावका लागि एक महीनाको समय दिनेछ। सो अवधिमा कम्पनीको कानूनी, सञ्चालन र प्राविधिक आधार तय गरी लागत अनुमान तयार पार्नेछ। त्यसपछि उक्त लागत स्वीकृत भएपछि कम्पनीले ६ महीनाभित्र आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर प्राधिकरणमा पेस गर्नेछ। हाल आवेदन दिएका कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीले लागतदेखि सञ्चालन मोडालिटीसम्मको सुझाव दिनेछ। 
 

प्रकाशित मिति: : 2021-01-31 07:45:00

प्रतिकृया दिनुहोस्