नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ सङ्घमा सर्वसम्मतरूपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ।
आज यहाँ सम्पन्न सङ्घको २१औँ साधारणसभा तथा अधिवेशनले कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गरेको हो।
सङ्घको अध्यक्षमा सुभेन्द्र जोशी चयन भएका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिनेश अग्रवाल, उपाध्यक्षमा मनीष अग्रवाल र अरुण चौधरी, महासचिवमा अर्जुन घिमिरे र सचिवमा सञ्जय लामा छन्। यस्तै कोषध्यक्षमा सुष्मा लम्साल र सहकोषध्यक्षमा केदारनाथ बस्ताकोटी चयन भएका छन्। सदस्यमा योगेन्द्र कार्की, रमिला श्रेष्ठ, दिलविक्रम श्रेष्ठ, भोला योञ्जन, सम्यकमान सिंह, डम्बर पराजुली र प्रवीणकुमार थापा चयन भएका छन्।
वन पैदावारको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा खेर गइरहेको पैदावार बराबरको वस्तु आयात गर्नु परिरहेको सङ्घको गुनासो छ। साधारणसभामा सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रुपेश प्रधानले वैज्ञानिकीकरण, बजारीकीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा वन पैदावरको सरल उपयोग हुन नसकेको बताए। उत्पादित काठ पनि समयमा कटान, संरक्षण, लिलाम र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फर्निचर व्यवसायीले समस्या खेप्नु परिरहेको, चाहिएको बखतमा उचित मूल्यमा सुलभ तरिकाले वन पैदावर नपाउँदा आयातित काठजन्य कच्चा पदार्थमा भर पर्ने दिन आएको उनको भनाइ थियो।
सङ्घले फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कर नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। नत्र हाल सरकारी निकायले पनि आवश्यक फर्निचर सामग्री विदेशबाट आयात गर्ने प्रचलन बढेर जाने सङ्घको ठहर छ। सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जोशीले कोभिड–१९ का कारण माग कटौती हुँदा व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताए। 'फर्निचर उद्योगमा श्रमिकको पनि समस्या। यस्तै उद्योग खोल्ने ठाउँको पनि अभाव रहेकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछौं' जोशीले भने।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए। उनले वर्षेनी रु १२ अर्ब बराबरको काठ आयात भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन र काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए।
देशभर १२ हजारको हाराहारीमा फर्निचर व्यवसायी छन्। यो व्यवसायले दुई लाख बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ। सो व्यवसायमा करिब रु ३० अर्बको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार रु ४० अर्ब माथि छ। रासस
