प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। ओलीले पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै आन्दोलन सुरु गरेको कांग्रेसले एकसाथ देशभर प्रदर्शन गरेको छ। तर उसले अहिलेसम्म ठूला विरोध सभाका कार्यक्रम भने गरेको छैन। वैशाख १७ र २७ गतेको लागि घोषणा गरिएको चुनावतर्फ केन्द्रित हुने कि संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय नगरेको भनी आलोचना खेपेको कांग्रेसले मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट भने संसद पुनर्स्थापनाकै लागि आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकालेको छ। अब कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो रहेका बेला कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त वार्ताः
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि कांगेस अब आन्दोलनमै केन्द्रित हुने निष्कर्षमा पुगेको हो?
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संसद विघटन गरेकै दिनबाट प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो। यो सर्वसत्तावाद र निरंकुशतालाई बढावा दिने कदम हो भनेर विरोध गर्दै आएको छ। चरणवद्धरुपमा कांग्रेसका विभिन्न निकायले अगुवाइ गर्नेगरी विरोध सभा, विरोध कार्यक्रम तथा जुलुश गरिराखेकै छ। आगामी दिनमा पनि कांग्रेसका भातृसंस्थाहरु, शुभेच्छुक संस्थाहरु र नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले विरोध जुलुश र विरोध सभा गर्ने कार्यतालिका पार्टीले सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसकारण सुरुवातदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेर भन्दै आएको छ।
यो कदमलाई ‘करेक्सन’ गर्नुपर्छ र संविधानलाई पालना गर्नु र संविधानलाई जोगाउनु सबैको सामूहिक दायित्व हो। कांग्रेसकै समन्वयकारी भूमिका र अग्रसरतामा यो संविधान जारी भएको हो। यो संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति सन्तुलन पनि स्थापित गरिएको छ। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रणालीलाई पनि यो संविधानले आफ्नो मुलभूत आधार बनाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि बढाएको छ। संविधानमा नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै आवधिक निर्वाचन प्रष्ट रुपमा संविधानमै तोकिएको छ। यसअघि राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने प्रावधान राखिएको हो। प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो राजनीतिक दलभित्र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा बारम्बार संसद भंग भइरहे। सरकार बन्ने अवस्था र विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई सदन भंग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। त्यसैले जुन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएकै छैन, त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारणले सुरुदेखि नै कांग्रेसले ‘कोर्स करेक्सन’मा जोड दिँदै आएको हो। अब झन बढाउँछ।
त्यसो भए ‘कोर्स करेक्सन’का लागि कांग्रेसले कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ? ठूला आन्दोलन गर्छ कि के गर्छ?
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणमा हामीलाई विश्वास छ। संविधानको पालना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक पर्यो भने प्रक्रियासम्मत् रुपमा संविधानको संशोधन गर्ने र त्यो संविधानको व्याख्या गर्ने कुरामा पनि हाम्रा आफ्ना विश्वास र मान्यता छन्। संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई छ। दुईतिहाइ समर्थन जुटाएर परिमार्जन, परिस्कृत गर्न सकिन्छ र गरिएको पनि छ। कार्यपालिकाले संविधानको पालना गर्ने र गराउने हो। न्यायपालिकाले संविधानमा भएका मतभेदहरुका बारेमा व्याख्या गर्ने हो। प्रष्ट पारिदिने हो। संविधानमा सामान्य नागरिकले समेत बुझ्ने गरी संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने अधिकार र अख्तियारी प्रदान गरिएको छैन भनेर लेखिएको छ। विज्ञ न्यायाधीशहरुले पनि संविधानको प्रावधानलाई जोगाएरै उचित निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
