मुलुकको राजनीति र शासन अराजकताको बोझमा थिचिएको छ। सत्तामा जवाफदेहिताको सर्वथा अभावले सार्वजनिक जीवनका अपेक्षित मूल्य-मान्यता धराशायी भएका छन्। पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरुको भाषा, भाषण र अभिव्यक्तिको स्तर कुनै पनि रुपमा आमजनताका लागि पाच्य हुन नसकेको अवस्था छ।
दुर्भाग्य, त्यो स्तरहीन स्तर अब जीवनभर अरुको अधिकारका लागि लड्दै आएका दुर्लभ महापुरुषहरुविरुद्ध लक्षित हुन थालेको छ।
प्रसंग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रतिको कटाक्ष हो। प्रजातन्त्रमा हरेक व्यक्तिको जीवन र त्यसको सम्मान अनि मर्यादाले सर्वोपरी महत्व राख्दछ।
त्यसप्रति राज्य र अन्य कसैको खेलबाड दण्डनीय अपराध मानिन्छ। तर सूर या बेसूरमा प्रधानमन्त्रीका तह तथा हैसियतबाटै त्यस्ता अपराध भइरहेको अनुभव हुनुलाई सहज मान्न सकिन्न। न त त्यसलाई बेवास्ता नै गर्न मिल्दछ।
नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुले प्रौढ पुस्ता र सार्वजनिक महत्वका पदमा आसिन व्यक्तिहरुलाई अपमानित गर्ने गर्छन् भन्ने आरोप लगाउँदै त्यसप्रति रोष व्यक्त गरेको एक साता नबित्दै ओलीले अपमान र हेपाइ बोध हुने सम्बोधन गरेर मुलुकका एक मूर्धन्य अधिवक्ता जसले जिन्दगीभर नागरिक हुनुको कर्तव्य निर्वाह मात्र गरेनन्, अरु नागरिकको हकका लागि दशकौँ लडिरहे, उनको अपमान गरेका छन्।
