संस्मरणमा अब उल्लेख गर्नुपर्ने तेस्रो र अन्तिम घटनाक्रम आफ्नैबारे छ । कामु अर्थसचिव भएकै बेला २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमतसङ्ग्रहको घोषणा भयो । विद्यार्थी आन्दोलन धेरै दिनदेखि चर्किरहेको थियो । तापनि घोषणा अप्रत्याशित हुँदा १० जेठपछि केही दिन सिंहदरबार अलि रनभुल्ल र विस्मयको अवस्थामा थियो ।
खासगरी गृह, सञ्चार मन्त्रालयहरूजस्ता प्रत्यक्ष रूपले नै पञ्चायत व्यवस्थाको राजनीतिक अजेन्डाअनुसार काम गर्नुपर्ने निकाय के गर्न हुने, नहुने विषयमा स्पष्ट थिएनन् । उदाहरणमा, सञ्चार सचिव रेडियो नेपालबाट पञ्चै हो यो देश बनाइदेऊ गाना बजाउन के गर्ने भनेर सोध्दै थिए । अलि बाठा सचिवहरू बोल्दैनथे । तर, बिस्तारै कामकुरा 'सङ्लो' हुँदै गयो । भनिन्छ, राजा वीरेन्द्रलाई परिवारबाटै ठूलो दबाब पर्यो । पूरा सरकारी निकाय लागेर पञ्चायत पक्षलाई जनमतसङ्ग्रहमा जसरी पनि जिताउनुपर्ने भयो ।
सुनेअनुसार उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन, आदेश दिन भरतपुरको दियालो बङ्गलामा राजपरिवारका सदस्यहरूको विशेष बैठकसमेत बसेको थियो । त्यस कामको जिम्मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको काँधमा आयो । थापा प्रधानमन्त्री हुनुका साथै अर्थमन्त्री, मेरा विभागीय हाकिम पनि थिए ।
थाहा हुँदै गयो, प्रधानमन्त्रीलाई पञ्चायतलाई जिताउनु राज्यको स्रोत, शक्ति उपयोग गर्न कुनै बाधा थिएन । बहुदल पक्षसँगको प्रतिस्पर्धामा पञ्चायत शक्तिलाई पनि एउटा दलसरह मानेर तत्कालका लागि सङ्गठन विस्तार व्यवस्था गर्नु उनको प्राथमिकताको विषय थियो । एकचोटि मसँग विवाद पर्दा प्रधानमन्त्री थापाले स्पष्ट भनेका पनि थिए, 'तपाईंलाई थाहा छैन, मलाई यहाँ 'पार्टी' चलाउनु छ, यसलाई बलियो बनाउनु छ, जनमतसङ्ग्रहअघि !'
यी सबै कुरा मैले नबुझेको होइन, एउटा हदसम्म निजामती कर्मचारीले गर्न मिल्ने आज्ञापालन गरेको पनि हो, व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीका आदेश, निर्देश, निर्णय मलाई मन परे पनि, नपरे पनि । तर प्रधानमन्त्री आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र बाह्यबोझ दुवैबाट थिचिएका थिए । उनलाई जेजस्तो बन्दोबस्त मिलाउनु थियो, त्यहाँ कानुन वा नैतिकताको बन्धनमा बाँधिन मिल्दैनथ्यो । मेरा निम्ति सकस त्यही भयो ।
