८ माघ, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रसमशेर जबरा हरेकचोटि बहस गर्न आउने वकिलहरुलाई बारम्बार दुईवटा प्रश्न दोहोर्याएर सोध्छन् ।
पहिलो, संविधानले धारा ७६ अनुसार संसदले सरकार दिनुपर्छ, संसद सरकार दिन सकेन भने विघटन हुन्छ, यत्ति होइन ?’
‘हो’ भन्ने जवाफ पाएपछि उनी कहिले संसदको अंकगणित सुनाउँछन् त कहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार ७६ (१) अनुसार बनेकाले अर्को विकल्पमा जान १३८ सिट (सरकार बनाउन चाहिने बहुमत) छैन भन्ने अर्थ लगाउँछन् । र, प्रश्न गर्छन्, ‘अर्को विकल्प कहाँ सम्भव छ ?’
बिहीबार बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको सिलसिलामा ‘ब्रेक’ लगाइदिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार गर्ने यी प्रश्नको भट्टराईले जवाफ मात्रै दिएनन्, केपी शर्मा ओलीको पद जोगिन्छ कि जोगिँदैन भनेर चिन्ता गर्ने काम अदालतको नभएको बताए ।
