प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर ‘हिजो राजाहरूले राखेको मर्यादा पनि कुल्चिएको’ आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुलाई ‘संविधानको घोर उल्लंघन’ भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा कानुन व्यवसायीले आक्रोश पोखेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरे। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यसअघिका विघटनका मुद्दामा राजाले परामर्श गरेर मात्र गरेको तर गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले परामर्शसम्म नगरेको तर्क गरे। सिफारिस पुगेपछि महान्यायाधिवक्तालाई सोध्नुपर्ने तर्क गर्दै बहसमा भट्टराईले भने, ‘परामर्श, पुनर्विचारमा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। संविधानको घोर उल्लंघन गर्नुभएको छ। हिजो राजाहरूले गरेको न्यूनतम मर्यादा पनि कुल्चिनुभएको छ।’ उनले थपे,
‘राष्ट्रपतिले गैरकानुनी विघटनको सिफारिस सदर महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श नगरी, संसदमा रहेका दलका नेतासँग पनि परामर्श नगरी यसरी गर्नुभयो, मानौं गैरकानुनी सिफारिस कतिखेर आउँछ भनेर कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभएको थियो।’
यसअघिका तीनैवटा विघटनको सिफारिसमा पनि तत्कालीन श्री ५ ले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेको अधिवक्ता भट्टराईको दाबी थियो। ‘हिजो परामर्श गरेर विघटन गर्ने, आज गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले शाहवंशीयमा जन्मेको राजाले भन्दा पनि न्यूनतम मूल्यमान्यता पालना नगरी राजतन्त्रकालमा भन्दा बढी संविधान उल्लंघन भएको छ।’
राष्ट्रपतिले संघीय कानुनबमोजिम कार्य सम्पादनको अधिकार भएको र संविधानबमोजिम किटानीसाथ गरिएको काममात्र गर्न पाउने उनले उल्लेख गरे। संविधानको संरक्षण र पालनभित्र राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने, पुनर्विचार गर्न पठाउने, सचेत बनाउने अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्रयोग नगरेको उनले बताए।
