प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।

आज सुरूमा बहस गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले  संविधानको धारा ७६ (७) ले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उल्लेख गर्दै सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

'पार्टीको इन्ट्रेस्ट व्यवस्था गर्न नसक्नेले संसद विघटन गर्न मिल्छ?,’ पोखरेलले इजलासमा भने,‘आज प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्नुभयो। भोलि दुई तिहाइ आयो भने त्यसले पनि पुगेन अब ३ चौंथाइ चाहियो भन्नु होला।’

उनले संविधानले धारा ७६  (१) को प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको उल्लेख गर्दै पाँच वर्ष चलाउन सकिनँ भन्ने भए राजीनामा दिएर जाने पर्ने बताए।