सुजाता लिम्बू
पछिल्लो समय संसद् विघटन भएपछि नेपाली राजनीतिमा कालो बादल मडारिएको जस्तो भएको छ। सँगसँगै केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमको समस्याले प्रदेश सरकारलाई पनि छोएको छ।
गत पुस ११ गते प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पदमुक्त गरे। दाहाल-नेपाल पक्ष आङ्बोसहितको टोलीले पुस १२ गते ३७ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वाको प्रस्ताव दर्ता गराए।
एक पक्षले अर्को पक्षका नेतालाई कारबाही गर्नेको होडबाजी चलिरहेको छ। निवर्तमान मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग थाहाखबरकर्मी सुजता लिम्बूले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
केन्द्रमा भएको राजनीतिक गडबडीले प्रदेशमा किन असर पर्यो?
पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक समस्या केन्द्रको मात्रै होइन। समग्र राष्ट्रको समस्या हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो यो लोकतन्त्र, संविधन र आजसम्मको सबै उपलब्धिमाथिको प्रहार हो। सोहीअनुरूप हामीले त्यसको डटेर सामना गर्ने निर्णय लिएका हौं। कानुनीरूपमा पार्टी फुटका केही कुराहरू बाँकी भए पनि राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजित भईसकेको अवस्था छ।
एउटा हिस्साले पार्टी छोडिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा समग्र प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीमा फरक दृष्टिकोण छ। मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक रूपबाट चालेको कदम सही र अग्रगामी छ भन्दै यो कदमलाई व्याख्या गर्नुभएको छ।
हामीले चाँहि प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक, लोकतन्त्र र संविधान माथिको प्रहार मान्य हुँदैन भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छौँ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हाम्रो मत फरक छ। एउटै सरकार र एउटै क्याबिनेटमा रहिरहन सक्ने अवस्था रहेन।
मुख्यमन्त्रीले जुन राजनितिक धारणा बनाउनुभयो त्यो धारणा प्रति हाम्रा दलका नेता सहमति हुन सकेनौं। मुख्यमन्त्रीप्रति हाम्रो विश्वास पनि रहेन त्यही भएर अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्तावमा किन हतार गर्नुभयो?
मुख्यमन्त्रीसँग ३४ महिना सहकार्य गरेँ। सहकार्यको अवधिभर मूलभूतरूपमा सुखद नै रह्यो। व्यक्तिगत रूपमा मेरो मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुनै गुनासो र टिप्पणी पनि छैन। तर, सवाल व्यक्तिगत सम्बन्ध के कस्तो भन्ने मुख्य विषय होइन मुख्य विषय राजनिति प्रश्नमा नै रहन्छ।
