प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री नै प्रतिवादमा उत्रिए । सडकबाट फैसला दिन खोजेको भन्दै उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको आलोचना गरे ।
तर कानुन व्यवसायी तथा जानकारहरू भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले होइन, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दबाब दिइरहेका छन् भन्छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखाएको बताउँछन् ।
उनले भने, त्यही कारणले बाहिर शंका भएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शंका गरिएजस्तै निर्णय सुनाउनुहुन्छ भन्ने छैन । अझै समय बाँकी छ ।’
प्रस्तुत छ, पूर्वन्यायाधीश कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यसमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । विचाराधीन मुद्दामा यसरी धारणा व्यक्त गर्न मिल्छ ?
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो पक्षलाई जिताइदेऊ वा त्यो पक्षलाई हराइदेऊ भन्न मिल्दैन । फलानालाई जिताऊ वा हराऊ भन्यो भने अदालतलाई हस्तक्षेप गरेको हुन्छ ।
तर अहिले आइरहेको कुरा संविधानसँग सम्बन्धित छ । संविधानमा के व्यवस्था छ, विघटन गर्नु संविधान उल्लङ्घन हो कि होइन भन्न नमिल्ने होइन । संविधानमा यो-यो व्यवस्था छ भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति निकाल्दा अदालतको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्यो भन्न मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन, अदालतले गर्नै मिल्दैन भनिरहेका छन् । यस्तो अभिव्यक्तिले अदालत प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ?
