संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक संकटमा फसेको छ। ओलीको कदमको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि सबैले त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेको अवस्था छ।
पहिलेभन्दा अहिले एउटा कुरा फरक देखिएको छ। आफ्नो सत्ता हल्लिनुमा ओलीले यसपटक भारतलाई दोष दिएका छैनन्। उनले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको आरोप आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुतर्फ सोझ्याएका छन्।
अर्को पक्षले ओलीलाई कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति केन्द्रिकरणमा लिप्त रहेको आरोप लगाएको छ। त्यसैगरी ओलीले आफूहरुसँग गरेको सत्ता साझेदारी उल्लंघन गरेको पनि उनीहरुको आरोप छ।
यसपटक भारतले आफ्नो कार्ड निकै सचेतताका साथ र कुशलतापूर्वक खेलेको छ। चीनले निकै होशियारीपूर्वक बनाएको आफ्नो अहस्तक्षेपको अनुहारमा यसपटक भने आफैंले हिलो छ्यापेको छ। सत्तारुढ दलका आन्तरिक गतिविधिको मिहीन व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि उसको सो अनुहार उदांगिएको हो।
ओलीविरोधी शक्तिहरु उनलाई अब ठेगान लगाउने भनेर उत्साहित देखिन्थे। तर अस्तित्वको लडाइँमा छट्पटाइरहेका ओलीलाई जब भारतले विस्तारै सहयोगी हात अघि बढायो अनि उनीहरु असफल भए।
स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर ओलीले टेलिफोनमार्फत् शुभकामना दिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सकारात्मकरुपमा प्रतिक्रिया जनाए। त्यसपछि भारतबाट श्रृंखलावद्ध भ्रमणहरु भए। भारतको रअका प्रमुख, सेना प्रमुख र विदेश सचिवको भ्रमण भयो। ओली र उनका विरोधीबीच पार्टीभित्र तीब्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बेला यी भ्रमणहरु भएका थिए।
