सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण र त्यससँग सम्बन्धित सक्कल कागजात बुझाउने तयारी सरकारले गरेकाे छ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी गरेको प्रतिनिसभा विघटन खारेजीको माग गर्दै परेका १४ वटा रिट परेकाे थियाे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजालाशले पुस १० गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन भनेको हाे।
आज अन्तिम दिन भएकाले आइतबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्नि सापकोटा र संसद सचिवालयले आआफ्ना भनाइ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश गर्दैछन्।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार आइतबार बिहान ११ः३० बजेसम्म कुनै पनि निकायका तर्फबाट जवाफ पेश भएको छैन।
यद्यपी आइतबारसम्म कागजात र जवाफ उपलब्ध गराउन र २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
आदेशमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव मिति र समयसहित सक्कल उपलब्ध गराउन र नेपाल बार यशोसियन र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी पठाउन भनेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेपाल र सर्वोच्च बारले आफ्नातर्फबाट उपस्थित हुने एमिकस क्युरीको टुंगो लगाइ सकेको छ।
नेपाल बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्द्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेज र विजयकान्त मैनाली जाने भएका छन्।
त्यस्तै सर्वोच्च बारले पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
दुवै बारले आइतबार नै एमिकस क्युरी पठाएको औपचारिक जानकारी सर्वोच्चलाई गराउँदै छन्।
