हामीले त्यो वेला शासकीय स्वरूपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हौँ । एकदमै लामो छलफल भएको हो । माओवादीहरूले ‘पे्रसिडेन्सियल सिस्टम’को प्रस्ताव ल्याए । उता कांग्रेस ‘पार्लियामेन्टरी सिस्टम’ नछाड्ने अडानमा थियो । अनि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा ग¥यो । यी तीन विषयमा लामो विवाद र बहस भएको हो ।
०६४ सालको संवैधानिक समितिले एउटा कार्यदल बनाएको थियो, विवाद समाधान उपसमिति । जसको अध्यक्ष थिए प्रचण्डजी । म पनि सदस्य थिएँ अनि कम्प्रोमाइज के भयो भने एकचोटि ‘मिक्स्ड सिस्टम’को अभ्यास गर्ने । ‘मिक्स्ड सिस्टम’ फ्रान्सबाट सुरु भएको हो, जर्मनतिर पनि गएको हो । यसमा राष्ट्रपतिलाई पनि केही शक्ति हुने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि शक्ति हुने । त्यही बाटोमा जाने गरी एउटा कार्यदल बनाइएको हो । त्यो वेला संविधानसभामा नै कानुन व्यवसायीहरू पनि थिए ।
‘मिक्स्ड सिस्टम’मा संसद् त हुने नै भयो, तर कस्तो भूमिकामा, कस्तो हैसियतमा ? त्यो विषयमा पनि हामीले चर्चा ग¥यौँ । खासगरी विगतमा पटक–पटक संसद् विघटन भयो, त्यसले सरकार पाँच वर्ष चलेन, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद् भंग गर्दा जनमतको पनि अनादर भयो । त्यसकारण हामी अब अर्काे बाटो हिँडौँ भन्ने विषयमा छलफल भयो । फेरि अन्य देशमा पनि अहिले ‘हाइब्रिड पार्लियामेन्ट’ वा सुधारिएको संसद् भनिन्छ, त्यसको अभ्यास छ ।
सुधारिएको व्यवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा चासो के रह्यो भने राजनीतिक स्थिरता । त्यसैले संसद्बाट सरकार निर्वाचित भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित आउनुपर्ने भयो । त्यो व्यवस्था सुनिश्चित गरियो ।
