प्रतिनिधिसभा ५ पुसमा विघटन भएसँगै संसदमा झण्डै दुईतिहाइ रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनतर्फ गएको छ। संघीय सरकारको मन्त्रिमण्डल हेरफेर र प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रम शुरु भइसकेको छ। यो विभाजनले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लक्ष्मी बस्नेतले संघीयता तथा स्थानीय शासनका विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलसँग गरेको कुराकानीः
नेकपाको दुई समूहको विभाजनले स्थानीय सरकारमा के कस्तो असर पुग्छ?
नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा परेको असर प्रदेश सरकारमा पर्न थालिसक्यो। तर, संघ र प्रदेश सरकार हेरफेर हुने जस्तो पालिकामा हुँदैन। त्यसैले संस्थागत हिसाबले कुनै फरक पर्दैन। तथापि, पार्टीबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले सरकारको काममा असर पर्छ। किनभने केन्द्रको शक्ति विभाजन तलसम्म पुग्छ। पहिले मिलेर चुनाव लडे, त्यसपछि पार्टी नै एकता भयो, जसोतसो स्थानीय सरकारको काम लयमा जाँदै थियो। अब थोरै पालिकाको काममा मात्रै असर नपर्ला । नत्र सबै ठाउँमा पर्छ।
पालिकाहरुको काममा कस्तो असर पर्छ?
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर लडेका थिए, त्यसैले धेरै जति प्रदेशको प्रमुख र उपप्रमुख दुई पक्ष छन्। ती दुई जना अहिले पनि एकै खेमामा गए भने त खासै असर परेन। तर, प्रमुख र उपप्रमुख नै दुई समूह भए भने काम गर्न हुन्छ। एकातिर एकै पार्टीको दुई समूहको अल्पमत र बहुमतको कुरा, अर्को विरोधी पार्टी त पहिलेदेखि नै छँदैछ। दुई पार्टी मिलेको भएर विपक्षी पार्टीहरु कांगे्रस वा अर्को जुन भए पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी विरोध गर्न सकेका थिएनन्। तर अब तीन वा चार वटासम्म शक्ति विपक्षमा हुने भए। त्यसैले, अब परिषदमा झगडा हुन्छ।
कार्यकारीभित्रै को बहुमत र को अल्पमत भन्ने जोडघटाउन हुन थालिसक्यो। विभिन्न समितिहरु हुन्छ, त्यहाँ कुरा बाझिन्छ। योजना निर्माण र विकास निर्माणका काममा कसले भनेको र कति बजेट भन्ने कुरा आउला। अहिले नै भइरहेका उपभोक्ता समितिहरु बाँडिन थाल्छन्। हिजो कतिपय विषय एउटै पार्टीको भएर यसरी मिलाएर केही गरौं भनेर लुकाइएको होला, अब त्यो बाहिर आउन सक्छ। अख्तियारमा मुद्दाको संख्या बढ्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा पैसाको लगानी भएको छ भने अब नपाउने होला वा ढिलो हुने होला। अथवा पहिले नपाएकाले अब पाउने अवस्था पनि होला। उनीहरुबीच मेलमिलाप हुँदा र नहुँदा ‘सर्भिस डेलिभरी’मा पनि प्रत्यक्ष नै असर गर्छ। समुदायमा पनि झैझगडा र द्धन्द्धको अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले संस्थागत रुपमा सरकार हेरफेर नभए पनि प्रक्रियामा अप्ठ्यारो पर्छ।
