मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाे भन्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।
