सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्नाका कारण ५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश गरेकाे छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वकाे ५ सदस्यीय संवैधानिक इजालशले ‘सरकारका नाममा कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेकाे हाे।
आदेशमा भनिएको छ,‘संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पाँच दिनभित्र पेश गर्नू।’
संवैधानिक इजालाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।
रिटमाथिकाे सुनुवाईमा १० जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एक कानून व्यवसायीले अमर्यादित शब्द प्रयाेग गरेपछि इजालाशबाटै बाहिर निकालेका छन्।
बहसका क्रममा ती कानून व्यवसायीले संसद विघटनको निर्णयमा ‘इजलासबाट ल्याप्चे नलगाइयोस्’ भनेका थिए। त्यसपछि झोक्किएका राणाले भने, ‘तपाईँलाई ल्याप्चेको अर्थ थाहा छ ? बहस सुन्दिनँ।’
त्यसपछि ती वकिलले बहस सुन्नुपर्ने बताएका थिए। तर उनको बहस सुन्न मानेनन् र हटाई दिए।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा भएको बताएका थिए।
‘यो केपी ओलीले मात्र ल्याएको लोकतन्त्र होइन। हठात मानसिकतामा आएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने।
उनले ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिँदा दिदै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने चेतावनी दिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
‘यही हो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता ? संविधानको पालना यही हो ? यो संविधानवादको घोर अपमान हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण छ,’ उनले भने।
यता अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए। यता वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने दाबी गरे।
अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले सरकारले विश्वासको पनि सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए।
‘दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। फेरि बहुमतमा भएको संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकार आफूले आत्महत्या गर्यो। ५ वर्षसम्म संविधानलाई दाँयाबाँया गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने।
यस्तै अधिवक्ता बद्री झाले सरकारको निर्णयलाई सच्याउ आग्रह गरे। ‘यो विषय श्रीमानको संवैधानिक इजलासमा छ। यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो, सरकारको निर्णयलाई सच्याउने। संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था छैन। संविधानमा संसदको ५ वर्ष कार्यकाल भनेको छ। हामीले संविधान नमान्ने?,’ उनले भने।
यता अधिवक्ता सरोज घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो महत्वाकांक्षाका लागि संविधानलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
‘संविधान र संसदप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री उत्तरदायी भएनन्। संसद विघटन गर्दा दिइएको आधार संविधानसम्मत छैन।यो असंवैधानिक छ,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी सरकारको कदममा बदनियत देखिएको बताए। ‘६ महिनासम्म नियमित अधिवेशन पनि बोलाइएन। सरकारको वैशाखमा चुनाव गर्ने नियत देखिँदैन। यो रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइको माग गर्दछु,’ उनले भने।
यता अधिवक्ता अनिता गौतम पौडेलले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस इन्कार नगरी हतारमा संसद विघटनको निर्णय लिएको आरोप लगाइन्।
