काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएसँगै संविधानको अस्तित्वमाथि एकपछि अर्को प्रहार बढ्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको अवस्थाका बाबजुद सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले त्यस्तो सिफारिसलाई क्षणभरमै अनुमोदन गर्नुले संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भएको संविधानविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । संविधानलाई यसैगरी नमान्ने हो र संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा जान खोज्ने हो भने अब प्रदेशसभातिर निशाना सोझिन सक्ने उनीहरुको आँकलन छ ।
प्रदेशसभाहरु कसरी खतरामा ?
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यका अनुसार जसरी संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन, त्यसरी नै राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रदेशसभा विघटनका लागि दिएको सशर्त अधिकार कसरी प्रयोग हुन्छ, त्यसमा संवैधानिकता निर्भर रहने उनको भनाइ छ ।
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा टेकेर प्रदेशसभाको अस्तित्वमा प्रहार हुन सक्ने उनले बताए । संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’
