काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटीको चौथो बैठक सकिएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गठबन्धन निर्माण गरे । त्यसको अभिप्राय थियो- पार्टी सत्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अल्पमतमा पार्ने र आफूअनुकूल निर्णय गर्न दबाब दिने । अझ गठबन्धन निर्माणको मुख्य ध्येय त पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने, संविधान संशोधन नै गर्ने प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने ।
त्रिशङ्कु समीकरणमा दुई पक्ष एकातिर उभिँदा ओली स्वतः कमजोर हुने नै भए । संविधान नै संशोधन गरेर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी थालेपछि शासन सत्तामा पनि ओली घेराबन्दीमा परे । तथापि, उनले प्रतिवाद गर्न सकेनन् ।
फागुन १० गते बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल प्रस्ताव गरे । कार्यदलको संयोजकमा माधव नेपाल थिए । सदस्यहरूमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा तोकिएका थिए । पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष र संविधानको पालना गर्ने दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्रीले नाइँनास्ती गर्न सकेनन् । सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको प्रस्तावको साक्षी मात्रै होइन, निर्णयकर्ता नै बने ।
मौजुदा संविधानले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको थिएन । संविधानको धारा ७६ (१) संशोधन गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । नेकपाले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन । फागुन १४ गते कार्यदल भङ्ग गर्दै संविधान संशोधन गर्ने निर्णयबाट नेकपा फिर्ता भएको थियो ।
