सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विरोध मात्रै भन्दा पनि रचनात्मक ढङ्गबाट देशको समृद्धि र विकासमा सहयोग पु¥याउन आमसञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन्। 

 नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले पत्रकारले विरोध गर्ने र माग मात्रै राख्नेभन्दा पनि सिर्जनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

 उनले भने, 'पत्रकारिता क्षेत्र बेरोजगार भएको छ, पलायन भएको छ, आफ्ना मुद्दालाई समीक्षा गर्दै परिवर्तन गरी त्यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे महासङ्घले खोजी गर्नुपर्छ, सरकार पत्रकारका जायज माग सम्बोधन गर्न तत्पर छ।' 

मन्त्री गुरुङले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मान, पत्रकार कल्याण कोष, दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमा र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनलगायत सञ्चार क्षेत्रका कामलाई सरकारले अगाडि बढाएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै विश्वव्यापी र प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए। 

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि पहल भइरहेको र  त्यो समानुपातिक ढङ्गले प्रदान गरिने जानकारी दिए। 

सोही अवसरमा महासङ्घले राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने सञ्चारसम्बन्धी सबै कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चिता गर्नुपर्ने तथा कोरोना सङ्क्रमणले उत्पन्न गराएको अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अग्रमोर्चामा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानमा परेको प्रभाव र असरबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। 
 
 महासङ्घले कोरोना सङ्क्रमणका अवधिमा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, दबाबपूर्णरुपमा बेतलबी बिदामा राख्ने, तलब कटौती गर्ने, पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नियमित भुक्तानी नगर्ने तथा काम गर्ने वातावरण नबनाउनेजस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीबमोजिम सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेसमेत माग गरेको छ।
 
महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा रहेको व्यवस्थानुसार तत्काल विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

 प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले काउन्सिलबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ शैली अवलम्बन गरिएको बताउँदै  काउन्सिलले शोधपत्र लेखन र इन्टरनेट सुविधाका लागि आवेदन दिने सम्बन्धीसूचना प्रकाशन गरेको, काउन्सिलअन्तर्गत मिडिया विकास कोषले पत्रकारिता विषय लिई स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पत्रकारिताका कुनै विषयमा शोधपत्र लेखनका लागि रु २५ हजारको दरले छात्रवृत्ति दिने गरेको बताए। 

प्रेस सङ्गठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले पछिल्लो समयमा मिडिया हाउसले विभिन्न बहनानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने गरेको सम्बन्धमा  सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

 नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष ईश्वरी ओझा, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष नितु पण्डित, फोनिजका महासचिव मनोज घर्ती र मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले मिडिया समावेशी बन्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस