सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएर पनि संकट, शंका र अनपेक्षित विवादको भुमरीमा फसेको छ। यो विवाद प्रतिपक्ष वा अन्य शक्तिबाट नभई आफ्नै दलभित्रका नेताहरूको असन्तोषका कारण उब्जिएको हो भनिरहनु पर्दैन।
यसबेला सरकारमा रहेका र नरहेका दुवैतिरका नेताको व्यवहारबाट जनता मात्र होइन, नेकपाकै कार्यकर्तासमेत छक्क, दिक्क र विरक्त छन्। विवाद मिलाउनुपर्ने पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी स्वयम् पक्ष /विपक्षमा विभाजित देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटी लाचार छ। पार्टी पद्धति संगठन र सिद्धान्त भताभुङ्ग छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकता भएको करिब ६ महिनापछि शुरू भएको विवाद तिक्तता पोलापोल हुँदै एकअर्कामा खोलाखोलको स्थितिमा पुगेको छ। यसले सरकारका काम अलमलमा परेका छन्। सामान्यतया सरकारका कामप्रति प्रतिपक्ष आलोचनात्मक हुनुपर्नेमा सत्ताधारी दल नै विरोधमा अग्रसर भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू फिक्का देखिएका छन्।
गुनासा, आरोप र यथार्थ
विवाद सिद्धान्त र विधिमा असहमति भएको लेप लगाउने गरिएको छ। तर यथार्थमा सिद्धान्त, विधि वा सरकारका काम राम्रा नराम्रा भएर भन्दा पनि सीमित नेताबीच पदको लडाइँ र भागबण्डामा बढी केन्द्रित छ। यद्यपि दुबै पक्षका कतिपय तर्कमा केही आधार भएपनि यसको कारण र समाधानका उपाय अहिले संवाद हीनताको अबस्थामा लागु नहुने खालका छन्।
एकपटक पार्टी वा सरकारको उच्च पदमा पुगेको नेता पटकपटक सोही पदमा जाने आफ्नै चाहनाले पिरोलिएका देखिन्छन्। उनीहरू नयाँ पुस्तालाई अघि लगाएर आफू पछाडि बस्ने राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न किमार्थ तयार देखिँदैनन्। यो हुनुको कारण तिनलाई अघि लगाएर आफ्नो हित साधन गर्ने स्वार्थ समूह कारक तत्व बनेको प्रष्ट छ।
दोस्रो, कारण दलभित्र नेताबीच संवाद र सञ्चार नहुनाले आपसमा शंका अविश्वासले जरा गाडेको छ। नेताहरू आपसमा यथार्थ सूचना आदानप्रदान गर्दैनन् र उनीहरूबीच खुला कुरा हुँदैनन्। यो नहटाए वा नहटेसम्म नेकपा एक हुन सक्दैन। जनता बिर्सेर हो वा तिनका कार्यकर्तालाई मूर्ख सम्झेर हो विवादमा प्रयुक्त तर्क र ब्यबहार हेर्दा अहिलेको यो जमानामा पनि नेताहरुले सञ्चारको अर्थ र महत्व नबुझेको प्रतीत हुन्छ।
