एकथरीले नेपालमा 'कुनै न कुनै खाले राजसंस्था फर्कन सक्ने' दाबी गरिरेहका छन् भने वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरू 'कुनै पनि हालतमा राजसंस्था नफर्कने' बताउँछन्।
राजनीतिशास्त्रीका अनुसार अहिलेकै जनमतका आधारमा राजसंस्था चाहनेको मत धेरै भए पनि राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाट त्यो पुनर्स्थापित हुनसक्ने देखिँदैन।
कतिपय संविधानविद्हरू 'राजतन्त्रका पक्षमा जनमत बढेर जाने र त्यस्तो शक्तिले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर अहिलेकै संविधान संसोधन गरेर राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न सकिने विकल्प रहेको' बताउँछन्।
विसं २०६२/६३ को 'आन्दोलनपछि राजसंस्था चाहने जनमतलाई कुनै स्थान नदिइएको र नेताहरूकै व्यवहारका कारण त्यस्तो जनमतको आधार बढ्दै गएको' कतिपय विश्लेषकको दाबी छ।
देशसञ्चार डटकमका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरे भन्छन्, "२०६२/६३ मा नेपालमा परिवर्तनका लागि विदेशी संलग्नता देखिएको थियो। त्यसबेला राजसंस्थाप्रति विश्वास राख्ने शक्ति, परम्परागत शक्ति र सांस्कृतिक शक्तिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको थियो।"
"त्यो असङ्गठित शक्ति ठूलो हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र त्यो बेलाको अवस्थाका कारण बोल्न नसकेको अवस्था थियो।"
