सरिता तिवारी
हाम्रो समाजका धेरैजसो नैतिक कुरा र कानून वर्ण व्यवस्थाजन्य विधिविधानबाट चल्दै आइरहेका छन् । यही कारण समानतताको मुद्दा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रा अधिकांश विधि–विधान र कानून पूर्वीय धर्मशास्त्रबाट प्रभावित छन् , जसले महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्छ । झन्डै ३ हजार ३५ सय वर्षदेखि यस्तै हुँदै आएको छ । चाहे, जंगबहादुरले बनाएको १९१० को मुलुकी ऐन होस् वा २०२० सालको संशोधित मुलुकी ऐन अथवा अहिले चलिरहेका कानूनहरु, यसको स्रोत पूर्वीय विधि शास्त्र र त्यसमा पनि खासगरी ३ हजार – ३५ सय वर्षअघिदेखि चल्दै आएको पितृसत्तात्मक संरचना हो । त्यसअघि भने सामुहिक प्रणाली थियो र मानिसहरु समूहमा बस्थें, जहाँ मातृ गोत्रको चलन थियो । हजुरआमा र आमालाई मान गरिने उक्त परिपाटीका अवशेष अझै पनि समाजमा बाँकी छन् ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहुँचले धेरै कुराको समाधान निकाल्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, यो बाटोमा हिँड्दा पनि निकास निस्कएन किनकि प्रतिनिधित्वको कुरालाई आलंकारिक बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्व नै पितृसत्तात्मक सोचले चल्दा यसको निकास निस्कन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो, स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरमध्ये एक पद महिलालाई दिने कानून त बन्यो, तर अपवाद छाड्ने हो भने सबै महिलालाई एउटै डालोमा हालेर उपमेयर वा उपाध्यक्ष पदमा सीमित गरियो । यद्यपि, यो कानून आफैंमा सकारात्मक छ । जस्तो, महिलालाई उपमेयरका रुपमा देख्दा कम्तिमा आममानिसमा महिलाहरु पनि शक्तिशाली रहेछन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने भयो । समाजका अन्य निकाय जस्तो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति होस् वा विभिन्न संघसंस्थामा पनि महिलालाई उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमै सीमित गर्ने, अध्यक्ष उठ्न खोज्दा नपत्याउने परिपाटी ज्युँदो छ । यस्ता कुराको समाधानका लागि राजनीतिक र सामाजिक इमान्दारिताको खाँचो छ । जस्तो, गएको संघीय चुनावमा महिलालाई हार्ने ठाउँमा उठाइयो, जित्ने ठाउँमा पुरुषहरु उठे । राजनीतिक नियत र प्रतिवद्धतामा खोट भएसम्म यस्तो अवस्था उल्टनेवाला छैन । हामीले हेर्न बाँकी पनि छ, आज उपमेयर वा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका महिलाहरुलाई आगामी चुनावमा राजनीतिक दलले मेयर वा अध्यक्षमा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् ?
