नेपालमा राणातन्त्र, पञ्चायत, राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै गणतन्त्रको स्थापना भएको नि डेढ दशक हुन लाग्यो। राणा शासनको अन्त्य गर्दै राजालाई शक्तिशाली बनाउने काम २००७ साल फागुन ७ गते सम्पन्न भयो। राणा शासन राणाहरूले गरेको पारिवारिक शासन थियो। नेपालमा यो १०४ वर्षसम्म कायम रह्यो। राणा शासनमा देशका मुख्य मुख्य शक्तिशाली पदहरूमा पनि राणा खानदानका मानिसहरू नै नियुक्त हुने गर्दथे। आधारभूत मौलिक अधिकार हुँदैनथ्यो। राणाले जे बोले पनि कानुन सरह लागू हुन्थ्यो। २००७ सालदेखी २०४६ सालसम्म्म राजतन्त्र निकै शक्तिशाली भयो। पञ्चायतकालमा सबैको शक्ति राजा नै हुने भएकाले राजतन्त्र निकै सक्रिय थियो।
२०४६ सालमा नेपाली जनताले आफ्नो नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि पञ्चायती शासन विरुद्ध जनआन्दोलन गरे। उक्त जनआन्दोलनको कारण ३० वर्षे पञ्चायती शासन २०४६ चैत २६ गते अन्त्य हुन पुग्यो। यसअघि पनि यो शासन विरुद्ध आन्दोलन नभएका होइनन्। निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती शासनलाई जनमतसंग्रहको कसीमा उतार्न २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन निकै सफल भएको थियो। तर जनमतसंग्रहमा धाँधली गरेर पञ्चायतलाई निरन्तरता दिइएको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजालाई संवैधानिक दायरामा सीमित गरिदिने भएपछि नेपाली जनता सबैले खुला महसुस गरे, किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा निरंकुश एकतन्त्रीय शासनलाई नै प्रजातन्त्रको उपनाम दिइन्थ्यो। यसले नेपाली जनताको आशा र आकाङ्क्षाको मुल फुटाइदियो।
बहुदलीय व्यवस्थापछि गठित हुने सरकारले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले अग्रगामी चिन्तनका साथ आमूल परिवर्तनको आभाष दिनुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। उल्टै परिवारवाद र विपक्षी पार्टीप्रति असहिष्ण ब्यवहार, नागरिक प्रशासन, प्रहरीजस्ता स्थायी सरकारी संरचनामा समेत चरम राजनीतिकरण हुन थाल्यो। सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र अनियमितताको नाङ्गो प्रदर्शनले गर्दा यसको केही वर्षपछि नै जनतामा अनेकौं असन्तुष्टि पैदा हुन पुग्यो। २०४६ सालपछि केही कमजोर भए पनि दरबारले राजनीतिक दलहरूलाई खेलाउँदै असहयोग गर्दै, कमजोर बनाइ जनताको नजरमा प्रभावहिन साबित गराएर त्यसैको आडमा राजतन्त्र बलियो बनाउने रणनीति लियो। अशिक्षा, बेरोजगार भएको स्थानमा अन्याय र अत्याचार बढ्दै जानुले झन् जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको थियो।
